वीरमा किचलो : कर्मचारी भन्छन्- डा. गौतमविरुद्ध मुद्दा हाल्छौं, मन्त्रालय भन्छ- गौतम अधिकारसम्पन्न

काठमाडौं– देशको जेठो वीर अस्पताल फेरि एक पटक विवादमा तानिएको छ। जनताले सहज र सुलभ उपचार पाउनुपर्ने अस्पताल सधैं राजनीतिक किचलोमा तानिँदै आएको छ।

पछिल्लोपटक सरकारले वीर अस्पताललाई कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाएसँगै विवाद चुलिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड युनिफाइड अस्पताल तोक्दै डा. जागेश्वर गौतमलाई प्रमुख तोकेपछि कर्मचारीहरू असन्तुष्टि भएका छन्। वीरका पदाधिकारीले अध्यादेशको मात्र विरोध गरेका छैनन् अस्पताल प्रमुख तोकिएका डा. गौतम विवादित व्यक्ति भएको आरोप पनि लगाएका छन्।

सरकारले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याएर  अस्पतालको स्वायत्तता खोसेको आरोप चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का पदाधिकारी र अस्पतालका कर्मचारीको छ। डां गौतमले अस्पतालको सबै अधिकार आफूले लिन खोजेपछि विरोध गर्नुपरेको अस्पतालका कर्मचारी बताउँछन्।

‘गौतमले अस्पतालको सर्वाधिकार आफ्नो हातमा लिन थाल्नुभएको छ। कर्मचारीलाई थर्काउने–धम्काउने गर्न थाल्नुभएको छ। यो स्वीकार्य हुँदैन’, न्याम्सका एक पदाधिकारीले भने। 

ती पदाधिकारीले स्वास्थ्यमन्त्रीले नचाहँदा–नचाहँदै प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीको इच्छाअनुसार कानुनबाहिर गएर गौतमलाई वीरमा पठाइएको आरोप लगाए। ती पदाधिकारीले भने, ‘उहाँले आउनेबित्तिकै अस्पतालमा दादागिरी देखाउनुभएको छ। अस्पतालकी निर्देशक डा. शान्ता सापकोटाको ठाउँ आफूले ओगटिसक्नुभएको छ। अब उहाँ कहाँ बस्ने?’ 

ती पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरिसकेपछि पनि डा. गौतमले आफूलाई अधिकारसम्पन्न भन्दै तर्साउन खोजे सह्य नहुने बताए। ‘उहाँले सबै अधिकार मेरो हातमा छ भन्दै कर्मचारीलाई सरुवासम्मको धम्की दिइरहेको कुरा आइरहेको छ। सरकारको आडमा भइरहेको यो ज्यादती सह्य हुँदैन’, उनले भने।

वीरकी निर्देशक सोपकोटाले भने आफूले यस विषयमा धेरै बोल्न नचाहेको बताइन्। ‘नियमकानुन सम्मत हुनुपर्ने हो। त्यो नियम सम्मत भएको भए विरोधको आवाज नउठ्नुपर्ने हो’, उनले भनिन्, ‘मेरो नामको प्ले बोर्ड हटाएर उहाँको नाम शुक्रबार नै टाँसिसकिएको छ।’ 

मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेल डा. गौतमलाई अध्यादेशअनुसार नै नियुक्ति गरिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘डा. गौतमले न्याम्सको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्ने होइन। अध्यादेशले वीर अस्पतालको छुट्टै अधिकार दिएको छ।’ 

एक हप्ताअगाडि नै मन्त्रालयले गौतमलाई कोभिड युनिफाइड अस्पतालको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो। वीर अस्पताललाई अध्यादेशबाट नै कोभिड युनिफाइड अस्पतालका रुपमा राखेको छ। अध्यादेशअनुसार वीर अस्पताल मन्त्रालयले नै सञ्चालन गर्नेछ।

वीरमाथि ऐनविपरीत मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको वीरका पदाधिकारीको आरोप छ। सरकारले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ जारी गर्दै वीर अस्पताललाई  कोभिड १९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाएको थियो।

मन्त्रालयको केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रुपमा निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघारौं तहको अधिकृत वा वरिष्ठ चिकित्सकलाई खटाउन वा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।

डा. गौतमले उपनिर्देशकसमेत नियुक्त गरेपछि कर्मचारी झनै आक्रोशित बनेका हुन्। अस्पतालका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अध्यादेशले डा. गौतमलाई कर्मचारी नियुक्त गर्न भनेको छैन तर गौतमले आफूखुसी कर्मचारी नियुक्त गरेका छन्।’

अध्यादेशअनुसार केन्द्रीय अस्पताललाई आवश्यक जनशक्ति र स्रोतसाधन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेल भन्छन्, ‘मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा पठाएका व्यक्तिले आफूलाई काम गर्न सहजताका लागि कर्मचारी नियुक्ति तथा परिचालन गर्न पाउनेछन्।’

पछाडिको कानुनले अगाडिको कानुनलाई स्वतः खारेज गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘डा. गौतमलाई वीर अस्पतालको जिम्मा दिइएको हो, न्याम्सको होइन, वीर अस्पताल कोभिड युनिफाइड अस्पताल सञ्चालनका लागि न्याम्सले अवरोध गर्न पाउँदैन।’

अस्पतालका कर्मचारीहरू भने वीर अस्ताललाई कोभिड युनिफाइड अस्पताल बनाउनुनै न्याम्सको ऐनविपरीत भएको बताउँछन्।  वीरमाथि ऐनविपरीत मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको वीरका पदाधिकारीको आरोप छ। सरकारले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ जारी गर्दै वीर अस्पताललाई  कोभिड १९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाएको थियो।

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ५९, १(क) अनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले कुनै पनि कम्पनी स्थापना, दर्ता वा सञ्चालनमा भाग लिन, स्वास्थ्य क्लिनिक वा निजी अस्पताल खोल्न तथा सञ्चालन गर्न पाइँदैन। सतर्कता केन्द्रको छानबिनबाट डा. गौतमले चितवन मेडिकल कलेज र ओम अस्पतालमा ठूलो मात्रामा सेयर लगानी गरेको भेटिएको थियो।

भरतपुर निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा लगानी गरेको भनी कारबाहीमा परेका र किर्ते अभियोग प्रमाणित भएका चिकित्सक डा. गौतमलाई सरकारले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले काखी च्याप्नु आपत्तिको विषय हो,' कर्मचारीहरूको आरोप छ।

स्वास्थ्य सेवा ऐनविपरीत चितवन मेडिकल कलेज, ओम अस्पताल चाबहिल लगायतमा सेयर लगानी गरेको र दरबन्दी रहेको अस्पताल छाडेर चितवन र काठमाडौंमा काम गरेको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा। गौतमलाई कारबाही गरेकोमा अहिले मन्त्रालयले संरक्षण गरिरहेको कर्मचारीहरूले डा. गौतममाथि आरोप लगाएका छन्।

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ५९, १(क) अनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले कुनै पनि कम्पनी स्थापना, दर्ता वा सञ्चालनमा भाग लिन, स्वास्थ्य क्लिनिक वा निजी अस्पताल खोल्न तथा सञ्चालन गर्न पाइँदैन। सतर्कता केन्द्रको छानबिनबाट डा. गौतमले चितवन मेडिकल कलेज र ओम अस्पतालमा ठूलो मात्रामा सेयर लगानी गरेको भेटिएको थियो।

उनले गोरखा जिल्ला अस्पतालमा १०औं तहमा कार्यरत रहँदा उक्त लगानी गरेका थिए। सतर्कताले उनी तत्कालीन समयमा दरबन्दी रहेको गोरखा अस्पतालमा हाजिर नभई चितवन मेडिकल र ओम अस्पतालमा काम गरेकोसमेत औंल्याएको थियो, वीरका एक पदाधिकारीले भने।