रसुवागढी नाकाबाट उठ्ने राजस्व पूर्ति कहाँबाट गर्दै छ सरकार!

काठमाडौं । नेपाल–चीन सँगको पूर्वी व्यापारी नाका रसुवागढी नाकाबाट उठ्ने राजस्वको पूर्ति सरकारले अन्य नाकाबाट गर्दै आएको छ। सरकारले रसुवागढी नाकाबाट उठ्ने राजस्वको पूर्ति चीन सँगको उत्तरी नाका कोरला र भारत सँग जोडिएको सबै भन्दा ठुलो नाका वीरगन्जबाट राजस्व पूर्ति गर्दै आइरहेको हो। 

गत भदौ १० गते भोटेकोसी बाढीबाट रसुवागढी नाकामा क्षति पुर्‍याए सँगै उक्त नाका अहिले बन्द अवस्थामा रहेको छ। बाढी पछि रसुवागढी नाका बन्द हुँदा सरकारले वैकल्पिक नाकाका रूपमा कोरला नाकालाई लिएको छ। 

अहिले चीन सँगको व्यापार व्यवसाय कोरला नाकाबाट हुँदै आइरहेको छ। तर सरकारले चालू आवको वार्षिक २०८३/०८४ मा राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नेका लागि चीनबाट उठ्ने राजस्वको पूर्ति अन्य नाकाबाट गर्दै आइरहेको जनाएको छ। 

रसुवागढीबाट उठ्ने राजस्व कोरला नाकाबाट र वीरगन्ज नाकाबाट राजस्व पूर्ति गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको जनाइएको छ। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख जीवनाथ ज्ञवालीका अनुसार चीनतर्फको रसुवागढी नाकाबाट आयातित वस्तुलाई नाका परिवर्तन गरेर अन्य नाकाबाट आयात गर्ने दिएकाले अहिले सहजै रूपमा सामानहरू आयात भए सँगै राजस्व संकलन भइरहेको अवस्था छ। 

नाकामा संकट पर्दा पनि असोज महिनामा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्ने सफल समेत भएको दाबी गर्दै महाशाखा प्रमुख ज्ञवालीले नाकामा संकट पर्दा पनि राजस्व संकलन भएकाले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुँदैन भन्नु भरम मात्रै भएको बताए। 

सरकारले असोजमा एक खर्ब १५ अर्ब लक्ष्य राखेको भए पनि एक खर्ब १६ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने सफल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। उनका अनुसार चीन सँगका नाका व्यापार भएन भने पनि वैकल्पिक नाकाको प्रयोग गरेर भए पनि आयात हुने भएकाले राजस्व पूर्तिका लागि छुट्टै कार्य योजना नरहेकाले व्यापार व्यवसाय र विभागलाई नाकामा प्रभाव हुँदा कति जति हुन सक्छ भनेर तथ्यांक माग गरिएको छ। 

नाकामा प्रभाव हुँदा राजस्व संकलनमा असर पर्छ भने बारेमा सरकार अझै विश्वस्त हुन सकेको छैन। सरकारले चालू आवमा चीनतर्फका तीन नाकाबाट ५९ अर्ब ७५ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यो गत वर्षको लक्ष्यभन्दा २२ प्रतिशत कम भए पनि गत वर्षको वास्तविक संकलनभन्दा करिब ७० प्रतिशत बढी हो।लक्ष्य भेट्न दैनिक औसत करिब १६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ उठाउनुपर्छ, जबकि गत वर्ष दैनिक औसत ९ करोड ६५ लाख मात्र उठेको थियो। 

सरकारको चालू आवको कुल राजस्व लक्ष्य १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ, जसमा चीनतर्फका नाकाको हिस्सा करिब ३।८ प्रतिशत मात्र हो।चीन सँगको वैकल्पिक नाका रूपमा अहिले व्यापार व्यवसाय हुँदै आइरहेको कोराला नाका रहेको भए पनि यसको दीर्घकालीन रूपमा व्यापार व्यवसायका लागि नहुने भएकाले चीन सँग जोडिएको अर्का नाका तातोपानीलाई सरकारले पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नेका लागि सडक मर्मत गर्नेका लागि चिनिया सरकार सँग भन्सार विभागले समन्वय गरिरहेको जनाइएको छ। 

करदाता प्रोत्साहनलगायत बिलबिजक प्रणालीमा आएको सुधारले गर्दा पनि राजस्व संकलनमा ठुलो सहयोग पुगेको उनले बताए। भन्सार विभागले पनि लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने गरेकाले पनि वार्षिक राजस्व संकलनको लक्ष्य पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ। 

करदातालाई कर सम्बन्धी छुटलगायत मुद्दा मामिलामा दिइएको विशेष अफर वा छुट्टले गर्दा पनि राजस्व संकलनमा सहयोग पुग्ने सक्ने उनी बताउँछन्। अहिलेसम्मका बाढी पहिरोलगायतका क्षतिबाट राजस्व संकलनमा कुनै पनि लक्ष्य नदेखिएकाले अब विगतका दिनमा कुनै घटना वा लक्ष्य देखिएमा मन्त्रालयले वैकल्पिक कार्य योजना बनाएर अगाडि बढ्ने उनले बताए।