अध्यक्ष लिङ्देनले विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि कुनै पनि दललाई राप्रपाको सहयोग नरहने र कांग्रेस–एमाले मिलेरै सत्ता संकट हटाउन सकिने बताएका हुन्।
समितिले विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूत र नियोग प्रतिनिधिमाथिका उजुरी अध्ययनपछि समावेशीका विषयमा आगामी बैठकमा मन्त्री साउदलाई बोलाएर जानकारी लिने निर्णय गरेको हो।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालतबाट जेलबास पठाउने निर्णय बदर माग गर्दै उनीहरूले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
पदावधि सकिन एक महिना बाँकी हुँदै नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिनुपर्नेमा कांग्रेस, माओवादी र प्रतिपक्षी एमालेबीच संवैधानिक पदमा भागबन्डा नमिल्दा सर्वोच्चमा भावी प्रधानन्यायाधीसमेत सिफारिस हुन सकेका छैनन्।
केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा तयार गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ अनुपस्थित भएका हुन्।
प्रतिपक्षी एमालेले सुन प्रकरणको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने प्रतिबद्धता नआएसम्म संसद् चल्न नदिने अडान लिएपछि आजको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको हो।