'कानुन बन्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती'

काठमाडौं- नेकपा (एमाले) का तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य सुमित्रा बिसी संविधान जारी भएको लामो समय हुँदा पनि आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताउँछिन्।

अखिल नेपाल महिला सङ्घकी उपाध्यक्षसमेत रहेकी बिसी कतिपय कानुन राजनीतिक दलबिच सहमति र समन्वय अभावका कारण पनि बन्न नसकेको तर्क गर्छिन्। “मुलुकको नेतृत्व गर्नेका लागि जनताको आधारभूत विषय मुख्य हुन् तर कानुन नबन्दा आधारभूत अधिकार प्राप्तिका लागि पनि समस्या भएको छ”, उनले भनिन्, “प्रदेशहरूले सङ्घीयताको पूर्णरुपमा अभ्यास गर्न पाएका छैनन्।”

सांसदहरूको प्रमुख भूमिका विधायिकाको हो। त्यसपछि विकास निर्माणमा पनि चासो दिनुपर्छ। सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा विकास नगर्ने हो भने चुनाव हारिन्छ भन्ने लागेको हुनसक्ने उनको बुझाइ छ। “सांसदहरू पनि कानुन बनाउनेभन्दा बढी विकास निर्माणका साना काममा अल्झिएको हो कि भन्ने देखिन्छ”, उनले भनिन्, “मतदातामा पनि सांसदहरूले यही आउनुपर्छ र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनुपर्छ भन्ने सोच बढी हाबी छ।”

यद्यपि जनताले विकास निर्माणका काममा आफ्ना जनप्रतिनिधिको मुख ताक्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ। “जनताका माग त्यति धेरै र ठुला छैनन्, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य नै हुन्”, उनले भनिन्, “सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडकका क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन पनि सक्नुपर्छ।”

दैनिक हजारौँ नेपाली रोजगारी र अध्ययनका नाममा विदेशएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नेत्री विसीले उनीहरूलाई नेपालमै रोक्नका लागि ठोस नीति लिनुपर्ने बताइन्। “गाउँका खेतबारी बाँझै राखेर विदेश जानु बाध्यता पनि छ”, उनले भनिनु, “समयमै किसानलाई मल बीउ दिन सकिएको छैन। निःशुल्क भनिएका औषधि पनि किन्नुपर्ने अवस्था छ।”

राष्ट्रियसभा सदस्यका रूपमा चार वर्ष काम गरिसक्दा पनि आफ्नो भूमिकामा बिसी सन्तुष्ट छिन्। राष्ट्रियसभालाई स्थायी सभा भनिए पनि त्योअनुसार काम हुन नसकेको उनको अनुभव छ। “राष्ट्रियसभालाई स्थायी सदन भनिएको छ तर प्रतिनिधिसभासँगै आह्वान प्रारम्भ हुने र सँगै बन्द हुनु राम्रो होइन”, उनले भनिन्, “राष्ट्रियसभाले आफू अनुकूल काम गर्न पाउँदैन भने सदन कसरी स्थायी भयो ?”, उनले प्रश्न गरिन्।

बिसी राष्ट्रियसभाको प्रयात्योजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा रही काम गरिरहेकी छन्। “समितिमा मन्त्री र जिम्मेवार कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गरिन्छ, तर उहाँहरुले काम हुन्छ र हुँदैछ भनेर आश्वासन मात्रै दिनुहुन्छ”, उनले समितिको अनुभव सुनाउँदै भनिन्– “नीति एउटा, कार्यक्रम अर्को भइरहेको हो कि भन्ने लाग्छ।”

उनी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नै राम्ररी अघि बढ्न नसक्नु राम्रो नभएको बताउँछिन्। “विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वनले रोक्ने, विकास निर्माणका काममा अदालतले रोक्ने, एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयलबीच समन्वय नहुनु नीतिगत कमजोरी हो”, उनले भनिन्।

सुर्खेत खानी खोला वडा नं २ चोल्पामा २०१७ पुस २७ गते जन्मिएकी सांसद बिसी  २०२८ सालदेखि पञ्चायतविरुद्ध पर्चा तथा पम्प्लेट वितरणको काम गर्दै बालक सङ्गठनमा सङ्गठित भएकी हुन्। उनी विसं २०३५ मा नेकपा (माले) गाउँ सङ्गठन कमिटीमा आबद्ध भएर काम गरिन्।  विसं २०३६ देखि विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेकी उनले २०३९ सालमा पार्टीको सङ्गठित सदस्यता प्राप्त गरेकी हुन्।

उनले २०३९ सालदेखि २०४२ सम्म बाँकेको पश्चिम र बर्दियाको पूर्वी क्षेत्रको इलाका नेकपा (माले) सङ्गठन कमिटीको सचिव भएर काम गरिन्।  विसं २०४२ देखि २०४३ सम्म सुर्खेतमा नेकपा मालेको नगर कमिटी सदस्य भएर काम गरेको उनमा अनुभव छ। विसं २०४९ नेकपा माले पार्टीको पाँचौँ महाधिवेशन प्रतिनिधि, विसं २०५४ को छैटौँ महाधिवेशन प्रतिनिधि, २०५९ को सातौँ महाधिवेशन प्रतिनिधि, विसं २०६५ को आठौँ महाधिवेशन प्रतिनिधि भएकी थिइन्।  -रासस