वितरण केन्द्रले कालोसूचीमा रहेका ग्राहकको तीनपुस्ते मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भरतपुर महानगर पठाउने तयारी सुरु गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ। अहिले उत्पादनशील क्षेत्रका नाममा खर्चको सीमा अत्यधिक हुन गएमा मुद्रास्फीति र ऋणको अनुपात बढ्न सक्छ।
विकास निर्माणको काम र योजनामा कार्यान्वयनमा नै मूल चुनौती देखिएको जनाउँदै उनले आर्थिक वर्षको नौ महिनापछि स्रोत उपलब्ध गराइदिनुपर्यो भनेर आउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताए।
उद्योगी, व्यवसायीका संघ–संगठनले आफूहरूले सरकारसमक्ष राखेका विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनु सकारात्मक रहे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
उपत्यकामा सडक, बिजुली, खानेपानी विस्तार तथा मर्मतका लागि भत्काउने र बनाउने क्रम चलिरहेकाले एकीकृत विकास प्रणाली लागू गरेर समन्वय गरिनुपर्नेमा नेता पौडेलको जोड।