घोराही सिमेन्टको सार्वजनिक निष्कासनमा मागभन्दा बढी कित्ता सेयरका लागि आवेदन प्राप्त भइसकेको अवस्थामा समय थप्न मागिएपछि बोर्डले निष्कासन स्थगन गरेको हो।
प्रदेश सरकारहरुको स्रोत व्यवस्थापनमा आफ्नै राजस्वबाट संकलित स्रोत कम र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण तथा राजस्व बाँडफाँटको हिस्सा निकै धेरै छ।