नेपालको आम्दानी दुई करोड ९० लाख ८१ हजार रुपैयाँ र खर्च २ करोड ४६ लाख ८७ हजार रपैयाँ खर्च थियो भने बचत ४३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ देखिएको थियो। 

विज्ञहरू, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वप्रमुखहरूले विज्ञप्ति निकालेर पूर्ण बजेट नल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेपनि त्यसलाई लत्याउँदै सरकारले पूर्ण बजेट नै ल्याउने भएको हो। पूर्ण बजेट ल्याउन नपाइने कुनै पनि कानुनी...

कामचलाउ बनेको ओली सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने विज्ञहरूले बताइरहे पनि सरकार भने त्यसलाई लत्याउँदै आगामी निर्वाचनमा 'मतदाता प्रभावित गर्ने' गरी बजेट ल्याउने तयारीमा छ। 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएपनि कर्मचारीको मृत्यु भएपछि उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन कोषले दुई बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। कोषले ग्लोबल आइएमई बैंक र सनराइज बैंकलाई पत्र काट्दै कोषमा आबद्ध नभएका कर्मचारीका...

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर बजारमा लगानी गर्न कडाइ गरेपछि बजार घट्ने संकेत देखिएको छ। 

कोरोना व्यवस्थापन गर्ने र ग्रामीण जनजीवनलाई माथि उकास्न आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने रोजगारमूलक योजना कार्यक्रम दिएर स्थानीय तहलाई नै सक्षम बनाउनुपर्छ। 

‘भएको संसद्लाई विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। यदि त्यसो गरिए त्यो सरकारले गरेको अधिकारको दुरुपयोग हुनेछ।’

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वर्षे (बजेट) अधिवेशन वोलाउनुपर्ने हो। तर देशको महत्वपूर्ण बजेट ल्याउनका लागि अधिवेशन अझै डाकिएको छैन।

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका, धनुषाका कमला नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिका, रौतहटका राजदेवी, बौधीमाई र कटहरिया नगरपालिका तथा पर्साका पोखरिया नगरपालिका र जगरनाथपुर गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकार बदलिएसँगै प्राथमिकता बदलिन सक्ने भए पनि समय अभावका कारण हाल फाइनल भइरहेका कार्यक्रम नै निरन्तर हुनेछन्। 

हिमालयन बैंकले गत शुक्रबार साँझ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक (एनआईबीएल) सँग मर्जरमा जाने औपचारिक निर्णय गरेको छ।

हाल नेपालमा ९ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुँदै आएको छ। यसपल्ट भने सरकारले सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने तयारी गरेको छ।

अर्थविद्हरू स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनीहरुका अनुसार रोजगारीको सिर्जना, नागरिकलाई राहत र आर्थिक पुनरुत्थान हुने गरी आउने बजेट मात्र प्रभावकारी हुन्छ। 

आगामी बजेटमा कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवा, उपचारको व्यवस्था र खोपको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

अर्थ समितिबाट प्राप्त विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना (चैत मसान्तसम्म) बितिसक्दा पनि सरकारको जम्मा पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशत मात्र हो।

हुलाक सेवा कार्यालयहरु सरकारsf लागि सेतो हात्ती हुन थालेका छन्। सूचना प्रविधिको बढ्दो उपयोगसँगै हुलाक कार्यालयहरुको कुनै काम नभएपछि सरकारलाई हुलाकसम्बन्धी कार्यालय र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरु सेतो हात्ती बराबर...

गत वर्षको आधा अवधि नेपालका आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भए। अर्थतन्त्रका लागि दुर्भाग्य सावित भयो।