काठमाडाैं– कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएपछि नागरिक जीवन थप कष्टकर बन्दै छ। श्रमिकको रोजगारी गुमेको छ। संक्रमितले उपचार पाएका छैनन्। विपन्न नागरिक राहतको पर्खाइमा छन्। अघिल्लो वर्ष निरन्तर चार महिनाको निषेध आदेशका कारण थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र बिस्तारै तंग्रिन थालेको थियो। हाल जारी निषेध आदेशले नागरिक जीवन तत्काल पुरानै लयमा फर्कने अवस्थामा छैन।

अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेट निर्माणको चटारोमा छ। करिब तीन सातापछि संघीय संसद्मा पेस हुने बजेट कस्तो हुनुपर्छ त? अर्थविद्हरू स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनीहरुका अनुसार रोजगारीको सिर्जना, नागरिकलाई राहत र आर्थिक पुनरुत्थान हुने गरी आउने बजेट मात्र प्रभावकारी हुन्छ। 

वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, ‘उत्पादन गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र जनताको जिउधन तथा व्यवसाय जोगाउन सक्ने बजेट ल्याउनुपर्छ।’ बजेट परम्परागत हुन नहुने उनको सुझाव छ। उनी भन्छन्, ‘बजेट पपुलिस्ट र ललिपपजस्तो बनाउनु हुँदैन।’ रेमिट्यान्समा पर्ने नकारात्मक असर कम गर्ने हिसाबले बजेट आउनुपर्ने उनी बताउँछन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा दिनानुदिन गिरावट आइरहँदा रेमिट्यान्स कम भित्रिएको छ। 

‘रोजगारी गुमाएकालाई भोकै मर्न नदिने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ। सरकारले अशक्तका लागि राहत दिनुपर्छ। काम गर्न सक्नेको हकमा रोजगारी दिएर उनीहरूलाई दैनिक गुजारा गर्न पुग्ने ज्याला दिनुपर्छ’, डा. अधिकारी भन्छन्। 
बजेटमा अहिलेको आवश्यकतासँग जोडेर नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘आवश्यक नभएका असान्दर्भिक आयोजना छोड्दै जानुपर्छ।’

वरिष्ठ अर्थविद् केशव आचार्य आगामी बजेट ठूलो आकारको ल्याउन नहुने राय व्यक्त गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘ठिक्कको खर्च गर्न सकिने बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ।’ 

विगत चार वर्षदेखि नै ठूलो बजेट ल्याउने र मध्यावधि समीक्षा गर्दा आकार घटाइँदै आएको छ। उनको प्रश्न छ, ‘खर्च गर्न नसक्ने रकम किन विनियोजन गर्ने?’  आचार्य अहिले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु जरुरी रहेको बताउँछन्। कतिपय स्वास्थ्य चौकीमा उपकरण भए पनि चलाउने मानिस छैनन्। उनी भन्छन्, ‘बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारले छात्रवृत्ति दिएर पढ्न पठाउने कार्यक्रम समेट्नुपर्छ।’ 

उनी उद्योगधन्दालाई राहत दिएर सुरक्षा मापदण्ड पालना गराई चलाइरहनु जरुरी रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘रोजगारी पनि पूर्ण रूपमा गुम्दैन भने बैंकहरुको ऋण पनि उठ्छ। अर्थतन्त्रको चक्र चलिरहन्छ।’ उनका अनुसार सकिन लागेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केही रकम छुट्याए पनि काम सुरु नभएका आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउनु पर्दैन। उनी भन्छन्, ‘यस्तो रकम स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि खर्च गर्दा प्रभावकारी हुन्छ।’

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार बजेटको पुनर्संरचना गर्न सकेमा काम नभएका विभिन्न आयोगमा भइरहेका खर्च अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने उनको सुझाव छ। 

उनी भन्छन्, ‘आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा बजेट छुट्याइयो भने स्रोत धेरै हुन्छ। तर सरकारको नियतमै खोट छ। बजेटका लागि स्रोत नभएर होइन सरकारको पुँजीगत खर्च नहुने समस्या रोग हो।’ दैनिक मजदुरी गर्नेलाई राहत नै दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। 

अर्का अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेल बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘बजेटमा पहिले पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको २.३ प्रतिशत स्वास्थ्यमा खर्च गरिएको थियो। अहिले पनि बजेटको पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य नै हुनु जरुरी छ।’

उनी पनि बजेट ठूलो आकारको बनाउन नहुने बताउँछन्। ‘कोरोना महामारीमा नेपालसँग ऋण सक्ने स्रोतसाधन नेपालसँग छैन। त्यसैले धेरै ऋण लिएर ठूलो बजेट बनाउनुको औचित्य छैन। वैदेशिक ऋण कसरी तिर्ने भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ।’

नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ८ प्रतिशत वित्तीय घाटा छ। आगामी एक दशकसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० देखि १५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि गर्न आवश्यक रहे पनि लगानी कम हुँदा त्यो सम्भावना छैन। प्याकुरेल भन्छन्, ‘लगानी बढाउनु नै पर्ने अवस्था देखिएको छ तर लगानी बढाउन नेपाल सक्षम भइसकेको अवस्था छैन।’ 

करिब ८ खर्ब हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण छ। बेरोजगारीको संख्या ५७ लाख छ भने ३४ प्रतिशत जनसंख्या (१ करोड २ लाख नेपाली) निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन्। कोभिड सुरु हुनुअघि बहुआयामिक गरिबीको संख्या १३ लाख थियो। कोभिडका कारण यो संख्या ७० लाख पुगेको छ। उनीहरूका लागि रोजगारी र गाँसबासको व्यवस्था राज्यले नै गर्नुपर्ने प्याकुरेल बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘यस्ता समस्या कम गर्न सरकारले सामाजिक सुरक्षासहितको बजेट ल्याउनुपर्छ।’ छिट्टै सम्पन्न हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि मात्र बजेट छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘खर्च गर्न सक्ने आयोजनामा मात्र बजेट छुट्याउनु जरुरी छ।’ यस क्रममा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलका आयोजनालाई बढी ध्यान दिनुपर्ने प्याकुरेल बताउँछन्। 

अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पनि सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले बजेट पुनर्संरचनाका लागि दिएको सुझाव आधारमा बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जनताको स्वास्थ्य, जीवनयापन र राजस्व उठ्ने गरी बजेट ल्याइनुपर्छ।’ 

यस्तै सरकारले खर्च नियन्त्रण गरी अत्यावश्यक ठाउँमा मात्र बजेट छुट्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनी भन्छन्, ‘सरकारले खर्च नियन्त्रण नगरी लगानी बढाउन सक्दैन। आयोगले दिएको सुझावको सान्दर्भिकता आगामी बजेटमा निक्कै देखिन्छ।’ 
मानवीय सुरक्षा बढी प्राथमिकतामा रहेकाले बजेटको प्राथमिकता पनि यसमै हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। राहत, रोजगारी र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने हिसाबले बजेट ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ। उनी भन्छन्, ‘रोजगारीका कार्यक्रमअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम नै तोक्नुपर्छ। उद्योग व्यवसायीका लागि पनि पर्याप्त राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’

अर्को अर्थशास्त्री एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ भने कोभिड—१९ को महामारीबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा दिइएको सुझाव समेटेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। 

२०७७ भदौ २१ गते राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा गठित अध्ययन टोलीले कोभिड—१९ को महामारीबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन गरी पाँचवटा रणनीतिक सुझाव दिएको थियो। 

स्वास्थ्य, राहत, पुनरुत्थानका लागि आर्थिक प्याकेज, सूचना र रोजगारीमा रकम बढी छुट्याउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा थियो। यद्यपि प्रतिवेदन २०७७ असार मसान्तसम्मको अवस्थामा आधारित थियो। आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रतिवेदनका सुझाव समेटेर बजेट बनाउँदा बढी तथ्यपरक र कार्यान्वयनका लागि सहज हुनेछ।’ 

प्रतिवेदनले राहत र पुनरुत्थानका लागि ६ खर्ब ६५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सुझाव दिएको छ। बजेटमा प्रतिवेदनको सुझाव समेटिएमा अर्थतन्त्र तंग्रिन समय नलाग्ने पूर्व उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ बताउँछन्। तर सरकारले अझैसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। आयोगका पदाधिकारी प्रतिवेदन कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने नसक्ने बताउँछन्। 

प्रतिवेदनमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक कार्यका लागि सुझाव छन्। अल्पकालीनका लागि सरकारले २ खर्ब ४२ अर्ब, मध्यकालीनका लागि २ खर्ब ८७ अर्ब र दीर्घकालीनका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा छ। आर्थिक क्षेत्रका लागि १८३ अर्ब, सामाजिक क्षेत्रका लागि १०१ अर्ब, पूर्वाधार क्षेत्रका लागि ३६९ अर्ब र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका लागि १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने सुझाव दिइएको छ।  

आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ बजेट मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली र संरचनामै परिवर्तन ल्याउने गरी आउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका साथै पर्याप्त जनशक्ति र उपकरणको पनि व्यवस्था हुने गरी बजेट बनाउनुपर्छ। जसले संरचना र प्रणालीमै परिवर्तन ल्याउनेछ।’ यसैगरी सरकारले राहतका पर्याप्त कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘समस्यामा परेका दैनिक ज्यालादारी मजदुरको जीवन बचाउन बजेटमा पर्याप्त राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ दैनिक मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्ने हरेकलाई पुग्ने गरी उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘व्यक्तिको खातामा पुग्ने गरी राहत दिनु जरुरी छ।’ 

बजेट अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि पनि केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको मुख्य विन्दु रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। जनताले रोजगारी पाएपछि दैनिक आवश्यकताका सामान खरिद गर्छन्। उनीहरुको माग पूरा गर्न उद्योग चल्छन्। उत्पादन हुन्छ र आर्थिक गतिविधि भइरहन्छ।’ 
यस्तै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको डा. श्रेष्ठ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कृषि क्षेत्रको सुधार गर्न सकेमा तत्कालका समस्या मात्र समाधान मात्र हुँदैनन् बहुपक्षीय सकारात्मक प्रभाव पर्छ।’ बजेटले लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सम्बन्धित सामग्री

कृषिमा छुट्ट्याइने ३६ अर्ब रुपैयाँले भेडा पाल्न पनि पुग्दैन

आगामी वर्षका लागि ऊर्जाले माग्यो १ खर्ब १३ अर्ब बजेट

बजेट महामारी नियन्त्रण, राहत र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्छ : डा.मीनबहादुर श्रेष्ठ