अन्योलमा बजेट : संसद् जीवित हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत ल्याउन मिल्छ?

काठमाडौं- पछिल्लो समय विकसित भइरहेको राजनीतिक परिस्थितिले बजेट कसरी आउने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ। 

बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम जम्मा २१ घन्टाको समयसीमा दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन्। राष्ट्रपतिको यो कदम संसद् विघटनतर्फ केन्द्रित भएको इंगित गर्छ। 

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि राष्ट्रपतिको यो कदम संसद् विघटनको बाटोमा भएको बताउँछन्। सरकार बनाउनका लागि जम्मा २१ घण्टा समय दिएर सरकार बनाउन नसकेको भन्दै यही सरकार कायम गरी चुनाव गराउने म्यान्डेट दिने सम्भावना रहेको संविधानविद्हरूको भनाइ छ। 

यदि यही सरकार चुनावी सरकारमा परिणत भई संसद् विघटन भए बजेट अध्यादेशबाट आउने पक्का भएको संविधानविद् डा.आचार्यको दाबी छ। ‘संविधानमा जेठ १५ गतेभित्र अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान भएकाले त्यतिबेलासम्म जसको सरकार हुन्छ, उसले बजेट ल्याउँछ,’ उनले नेपाल समयसँग भने, ‘सरकारको त्यो दायित्व हो, लामो विवाद नै गर्न परेन। तर संसद् विघटन भए सरकारको बद्नियत देखिन्छ, अहिले हामीले त्यतातिर सोच्नै भएन।’ 

बजेट अधिवेशन नभएको अवस्थामा अध्यादेशबाट ल्याउन सकिन्छ तर त्यो संविधानले परिकल्पना नगरेको उनी बताउँछन्। ‘भएको संसद्लाई विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भन्ने परिकल्पना संविधानले नै गरेको छैन। यदि त्यसो गरिए त्यो सरकारले गरेको अधिकारको दुरुपयोग हुनेछ,’ डा.आचार्यले भने। 

‘संसद् ज्युँदै छ भने बजेट सुन्ने पहिलो अधिकार संसद्को हो। संसद् हुँदाहुँदै अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएमा नैतिक र संवैधानिक दुवै रूपमा नाजायज हुन्छ। तर संसद् विघटन भएको खण्डमा भने बजेट अध्यादेशमार्फत आउने निश्चित हुन्छ’- पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी

त्यसो हो भने अब बजेट के हुन्छ त ? पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले व्यंग्य गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई नै सोध्नपर्ने अवस्था आएको छ।’ सरकारले बजेटको संवैधानिक व्यवस्था पनि पूरा नगरेको उनी बताउँछन्। ‘सरकारले ऐनविपरीत काम गरिरहेको छ। बजेट अधिवेशन बोलाएर संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गरी राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेर पास भएपछि जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने प्रक्रिया नै सरकारले गरेको छैन,’ उनले भने। 

धारा ७६ को दफा ५ अनुसार सरकार बनाउनका लागि पनि समय लाग्ने भएकाले यही सरकारले कामचलाउ बजेट पेस गर्न सक्ने सम्भावना रहेको सुवेदीको भनाइ छ। ‘१५ गतेअघि नै अर्को सरकार बनेमा उसैले बजेट ल्याउँछ। उसैले संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जान्छ,’ उनले भने, ‘संसद् ज्युँदै छ भने बजेट सुन्ने पहिलो अधिकार संसद्को हो। संसद् हुँदाहुँदै अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएमा नैतिक र संवैधानिक दुवै रूपमा नाजायज हुन्छ। तर संसद् विघटन भएको खण्डमा भने बजेट अध्यादेशमार्फत् आउने निश्चित हुन्छ।’

पछिल्लो समयमा सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐनहरू जारी गरिरहेको छ। बिहीबार मात्र पनि राष्ट्रपति भण्डारीले दुईवटा अध्यादेश जारी गरेकी छन्।