यस्ता छन्, गणतन्त्रपछि अध्यादेशमार्फत ल्याइएका ५ बजेट

काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले भोलि (शनिबार) चार बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ। गणतन्त्र स्थापनापछि अध्यादेशमार्फत आएको यो बजेट छैटौँ हो। तर संविधान बनेपछि अध्यादेशमार्फत् आउने यो बजेट पहिलो हो।

नेपालको संविधान २०७२ ले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने परिकल्पना नै गरेको छैन। तर जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यस्था भने गरेको छ। सोही कुराको फाइदा उठाउँदै सरकारले संसद् भंग गरी अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। 

हालसम्म अध्यादेशमार्फत् आएका सबै बजेट पूर्ण बजेट होइनन्। तर संसद्‍बाट विश्वासको मत लिन नसकेर कामचलाउ बनेको केपी शर्मा ओली सरकारले भने शनिबार पूर्ण बजेट ल्याउन लागेको हो। 

विज्ञहरू, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वप्रमुखहरूले विज्ञप्ति निकालेर पूर्ण बजेट नल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेपनि त्यसलाई लत्याउँदै सरकारले पूर्ण बजेट नै ल्याउने भएको हो। पूर्ण बजेट ल्याउन नपाइने कुनै पनि कानुनी आधार नभएकोले सरकारले त्यसको भरपूर फाइदा उठाउने भएको हो। 

गणतन्त्रपछि डा. महतले ल्याए पहिलो अध्यादेश बजेट
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले २०६४ सालमा संसद्‍मा बजेट प्रस्तुत गर्न खोजेका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा.महतले बजेट पेस गर्नका लागि बजेट अधिवेशन बोलाइएको थियो। तर तत्कालीन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको र उनीहरूले बजेट संसदमा पेस गर्न नदिएकोले माओवादीकै सहमतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले अन्तरिम संविधानको धारा ९६ (क) नै संशोधन गरी अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेका थिए। संविधान नै संशोधन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने यो अभ्यास सम्भवतः विश्वमा नै पहिलो हो। 

'तत्कालीन समयमा अर्थसचिवका हिसाबले मैले नै बजेट ड्राफ्ट गरेको थिएँ,' रामेश्वर खनाल सम्झन्छन्, 'त्यतिबेला तत्कालीन माओवादी नेताहरूले के सोचेर हो कुन्नि बजेट पेस हुनै दिएनन्। धेरै कोसिस गर्दा पनि बजेट संसदमा पेस गर्न दिइएन।'

तत्कालीन माओवादीका नेता देव गुरुङले बजेट पेस गर्न नदिएपछि संविधान संशोधन गर्नुपरेको उनले बताए। 'मलाई अझै याद छ विशेषगरी तत्कालीन माओवादीका नेता देव गुरुङले बजेट पेस गर्न नै नदिएपछि संविधान संशोधन गर्नुपरेको थियो,' उनले सम्झिए, 'तर उनीहरुले के सोचे कुन्नि! संविधानको धारा संशोधन गरेपछि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन भने सहमति जनाए।' तत्कालिन समयमा अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट एक तृतियांश मात्र भएको खनाल सम्झन्छन्।

सुरेन्द्र पाण्डेले ल्याएको बजेट
२०६६ सालममा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनेको थियो। सरकारको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले गरेका थिए भने अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे थिए। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा बजेट सार्वजनिक गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री पाण्डे अगाडि बढेका मात्र थिए, माओवादी समर्थित केही सदस्यहरुले उनको ब्रिफकेस खोसेर कागजपत्र छताछुल्ल पारिदिए। 

यसपछि सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो। सो समयमा पनि बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगको हर्क गुरुङ सभाहलमा सार्वजनिक गरिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री पाण्डेले पूर्ण बजेट ल्याएका थिएनन्। पेश्की बजेटको रुपमा ३ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए भने नयाँ कार्यक्रमहरु राखेका थिएनन्। 

वर्षमान पुनले ल्याएको पेस्की बजेट
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा वर्षमान पुनले (पेस्की बजेट) पनि अध्यादेशमार्फत् नै ल्याएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले २०६९ साल जेठ १४ गते मध्यरातमा पहिलो संविधानसभा विघटन गरेपछि २०७० माघ ८ गते दोस्रो संविधान सभाको गठन नहुँदासम्म देश संसदविहीन अवस्थामा थियो।

प्रधानमन्त्री भट्टराईको नेतृत्वमा वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। संसद् नभएका कारण पुनले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाएपछि उनले काम चलाउनका लागि पेस्की बजेट ल्याए। पछि शंकर कोइराला अर्थमन्त्री भएपछि पूर्ण बजेट ल्याएका थिए।

भट्टराई सरकारले जारी गरेको सेवा र कार्यहरूका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने तथा विनियोजन गरी खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेशले ३ खर्ब ५१ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख बराबरको खर्च गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको थियो।

शंकर कोइरालाको दुवै बजेट अध्यादेशबाट 
आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी छँदा चुनावी मन्त्रिपरिषद्‍का अर्थमन्त्री कोइरालाले २०६९ चैत २७ गते आर्थिक वर्ष २०६९/७० को बजेट अध्यादेशमार्फत् ल्याए। यो वर्षमान पुनले ल्याएको पेस्की बजेटको पूरक बजेट थियो। त्यस्तै, कोइरालाले पहिलो बजेट ल्याएको ३ महिनापछि अर्थात् २०७० साल असार ३० गते आर्थिक वर्ष २०७०/७१ का लागि अध्यादेशमार्फत् नै आफ्नो दोस्रो बजेट ल्याएका थिए। 

दोस्रो बजेटमा कोइरालाले निर्वाचनका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ थपबाहेक अन्य कुनै नयाँ कार्यक्रमको लागि बजेट छुट्याएका थिएनन्। अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदले २०७० मंसिर ४ गते चुनाव गर्ने घोषणा गरिसकेकोले पनि उनलाई चुनावी खर्च छुट्याउनु अनिवार्य नै थियो। 

कर्मचारीको सरकार भएकाले उनले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा पनि कर्मचारीको आधारभूत तलबमान १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए भने सबै सरकारी कर्मचारीलाई समान रुपमा मासिक १ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको थियो। कोइरालाले ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।

अध्यादेश बजेट ल्याउने सूचीमा पौडेल पनि थपिँदै
दोस्रो पटक अर्थमन्त्री भएका विष्णु पौडेलले आफ्नो दोस्रो बजेट भने अध्यादेशबाट ल्याउन भएका छन्। गत जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेकाले पोडेलले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। संसद भंग भएको र सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेको अवस्था भएपनि पौडेलले पूर्ण बजेट शनिबार सार्वजनिक गर्दैछन्। 

नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ गतेबाट मात्र सुरु हुने भएकाले असार मसान्तमा मात्र अध्यादेशमार्फत बजेट आउनु उपयुक्त हुने विज्ञहरूले सुझाव दिए पनि सरकार ती सुझाव सुन्ने पक्षमा छैन/थिएन। कामचलाउ सरकारको बजेट भए पनि ओलीले लोकप्रिय हुने नाममा यसअघि सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका विषय बजेटमा समेटेरै छाड्ने बताइसकेका छन्। शनिबार आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक पनि अध्यादेशमार्फत् ल्याइनेछ।