इभरग्रिनिङका कारण साढे ७ खर्बले बढ्यो कर्जा, बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा पर्न सक्छन् 

काठमाडौं- बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जा ह्वात्तै बढेको छ। २०७६ चैतको तुलनामा २०७७ चैतमा २३.५४ प्रतिशतले कर्जामा वृद्धि भएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको चैतमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा ३२ खर्ब ५५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ थियो। एक वर्षमा ७ खर्ब ६६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँले बढेर २०७७ चैतसम्ममा ४० खर्ब २२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। 

यसरी एक वर्षमा नै ह्वात्तै ऋण बढे पनि रियल सेक्टरमा भने खासै ठूलो परिवर्तन भएको छैन। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा रियल सेक्टरको वृद्धि दुई प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुने अनुमान छ। साढे ७ खर्बभन्दा माथि कर्जा बढ्दा बजारमा एक प्रकारको उद्योग व्यवसायमा हलचल हुनुपर्ने थियो किनकी यो रकम नेपालको एक वर्षका कुल बजेटको करिव ५० प्रतिशत हो। 

२०७६ साल चैत ११ गतेदेखि सुरु भएको लकडाउन गत साउन ७ गतेसम्म चल्यो। लकडाउनका बीचमा खासै कुनै उद्योग व्यवसाय चलेनन्। त्यसपछि लकडाउन खुले पनि ठूला उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् भने नयाँ कम्पनीहरु र उद्योगहरु खुलेका छैनन्। जसमा यति धेरै कर्जाको प्रयोग होस्। 

२०७५ चैतदेखि २०७६ चैतसम्ममा जम्मा कर्जा प्रवाह ११.८ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ४३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले मात्र बढेको थियो। जबकी २०७६ फागुन मसान्तसम्ममा नेपालमा कोभिड –१९ को असर नै थिएन भने उद्योगधन्दा कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका थिए। 

देशको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा हुँदा पनि जम्मा साढे ३ खर्बको हाराहारीमा कर्जाको उपयोग गर्ने निजी क्षेत्रले लकडाउन र कोभिडको त्रासदीपूर्ण समयमा साढे ७ खर्बभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्नु असम्भव रहेको अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ। 

‘एक वर्षको अवधिमा झन्डै दोब्बरभन्दा बढी रकमले कर्जा प्रवाह भएको तथ्यांक देखिएको छ। यसका दुईवटा कारण छन् पहिलो ‘इभरग्रिनिङ’ र अर्को सेयर बजारमा लगानी।’, नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका पूर्व कार्यकारी निर्देशक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.मिनबहादुर श्रेष्ठले भने। 

बैंकहरुले गरेको इभरग्रिनिङ (बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लकडाउनको समयमा ऋण तिर्न नसकेका ऋणीहरुले तिर्नुपर्ने ब्याज पूँजीकरण गर्ने काम) का कारण कर्जा प्रवाह बढेको देखिन्छ। डा.श्रेष्ठले भने, ‘अहिले त्यति ठूलो आकारमा गएको कर्जाले कुनै पनि रियल सेक्टर बढाउन मद्धत गरेको देखिदैन।’

‘ब्यालेन्स सिट राम्रो नदेखिएपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भएको नाफा देखाउन सक्दैनन् त्यसैले अहिले बैंकहरुको कर्जा बढ्नुमा बैंकहरुले गरेको इभरग्रिनिङ हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ऋणीहरुको इभरग्रिनिङका लागि सहुलियत दिएको छ, त्यसैको फाइदा उठाएर बैंकहरुले इभरग्रिनिङ गरेका कारण कर्जा प्रवाह ह्वात्तै बढ्यो।’ डा. श्रेष्ठले भने। 

उनले भने, ‘अहिले बैंकहरुको कर्जा प्रवाह बढेको देखिएको छ, नाफा पनि बढेकै छ तर रियल सेक्टर बढेको छैन। यसको मतलव यही हो कि कर्जा प्रवाह भए पनि रियल सेक्टरमा थपिएको छैन। लकडाउनका समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमार्फत् उद्योगी व्यापारीलाई दिएको सहुलियतको दोस्रो राउन्डको असर भने बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रलाई पर्नेछ।’

उनका अनुसार ऋणीहरुले ऋण तिर्न नसके पनि बैंकहरुको खराव कर्जा बढ्नेछ र बैंकहरु समस्यामा पर्नेछन्। 
उनले भने, ‘लकडाउन अवधिभरको ऋण र तिर्नुपर्ने ब्याजलाई पनि पूँजीकरण गरिएको छ। केही समय मात्र भन्ने सोचेर गरिएको ब्याज पूँजीकरण कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टले ऋणीहरुले कमाएर तिर्न सक्ने अवस्था छैन। जसले बैंकहरुको रकम फिर्ता आउने सम्भावना कम छ। त्यसैले अबको मार भने बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई नै हो। यस्तै अवस्था रहे धेरै बैंकहरु धरासायी हुनेछन्।’

यदि सरकारले वा केन्द्रीय बैंकले ठूलो किसिमको लगानी गरेमा मात्र बैंकहरु उठ्न सक्छन् नत्र बैंकहरु धरापमा पर्ने निश्चित रहेको डा. श्रेष्ठको दाबी छ। 

त्यस्तै अर्थशास्त्री एवं नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष डा.विश्वम्भर प्याकुरेल पनि ऋणीहरुले ऋण तिर्न नसक्ने र बैंकहरु धरापमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन्। 

उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिएको छ। मूलधन र ब्याजलाई एउटै बनाएर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दा ऋणीलाई केही समयका लागि राहत मिले पनि उत्पादन हुन नसक्दा उनीहरूको ऋण दोब्बरले बढ्छ। जुन गाउँमा साहुले लिने ब्याज भन्दा दोब्बर हुन्छ र बैंक करप्ट हुन सक्छ।’

कर्जा बढ्नुमा अर्को पाटो पनि छ। पछिल्लो समयमा सेयर बजारमा हरियाली देखिरहन्छ। यसको सिधा साइनो बैंकहरुले प्रदान गर्ने कर्जामा पुग्छ। रेमिट्यान्समा आएको वृद्धिका कारण भएको निक्षेप वृद्धिले बैंकहरुलाई थोरै ब्याजमा भए पनि कर्जा प्रवाह गर्न बाध्य बनायो। जसको फाइदा लगानीकर्ताहरुले लिए र थोरै ब्याजमा रकम लिएर सेयर बजारमा लगानी गरे। जसले कर्जा बढ्नमा मद्दत गरेको डा. श्रेष्ठले बताए। 

उनका अनुसार मार्जिन कर्जा मात्र नभई ओभरड्राफ्ट कर्जा, आवधिक कर्जा र रियल स्टेट कर्जाको केही रकम सेयर बजारमा लगानी भइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले पनि मार्जिन कर्जा, आवधिक कर्जा, ओभरड्राफ्ट र रियल स्टेट कर्जा गत वर्षको तुलनामा क्रमश ८२.३, २२.२, २७.५ र १२.४ प्रतिशले बढेको देखाउँछ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालका अनुसार साउनपछि निजी क्षेत्रले आफ्नो काम सुरु गरेको र थप लगानी गर्न थालेकोले कर्जा प्रवाह बढेको हो। 

ढकालले भने, ‘साउनपछि लकडाउन सकियो, बजार खुल्न थाल्यो निजी क्षेत्रले पनि लगानी विस्तार गर्न थाले र कर्जाको मागमा वृद्धि भएका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा बढेको हो।’
२०७७ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये ६५.९ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १२.३ प्रतिशत कर्जा चालू सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नौ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा ३५.७ प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा १७.० प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा १२.७ प्रतिशतले, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १३.८ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा २०.८ प्रतिशतले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा १६.८ प्रतिशतले बढेको छ।