बर्खे अधिवेशनका लागि घर्किसक्यो समय, सम्भव छ अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन?

काठमाडौं– वार्षिक बजेट ल्याउन दुई साता पनि बाँकी नहुँदा अहिलेसम्म वर्षे अधिवेशन अर्थात् बजेट अधिवेशन कहिले सुरु हुन्छ भन्ने निश्चित भएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको व्यक्तिगत टकराव तथा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त नहुने हो कि भन्ने आशंकाकाबीच अहिलेसम्म बजेट अधिवेशन डाकिएको छैन। 

बजेट अधिवेशन नडाक्दा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को ठाडो उल्लंघन भएको छ। सो ऐनको दफा ११ को उपदफा १ बमोजिम अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत हुनु १५ दिनअगावै संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सो ऐनको आधारमा अर्थमन्त्रीले गत वैशाख ३१ गते संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। 

सोही ऐनको उपदफा २ बमोजिम सांसदहरुले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरी ७ दिनभित्रमा हटाउने वा थप्नुपर्ने विषयहरुसहित अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पठाउनुपर्ने हुन्छ। प्रक्रियागत रुपमा गएको भए आज (बिहीबार) सम्म सांसदले अर्थ मन्त्रालयमा सुझावहरु पठाउने समय छ। तर हालसम्म बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता नै संसदमा प्रस्तुत भएको छैन।  

त्यस्तै चालू आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउने समयमा पनि जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरिसकेकी थिइन्। गत आर्थिक वर्षको बजेटका लागि बजेट अधिवेशन वैशाख १६ गते डाकिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटका लागि वैशाख २६ गते नै बजेट अधिवेशन डाकिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने समयमा पनि कोरोनाको संक्रमण चरम सिमामा पुगेको थियो भने देश पूर्ण रुपमा लकडाउनमा थियो। 

त्यतिवेला अझ न कोरोना विरुद्धको खोप आएको थियो न आउने निश्चित नै थियो। तर यसपालि भने सबै सांसदहरुले कोरोनाविरुद्धको खोप पनि लगाइसकेका छन्। स्वास्थ मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना गरेर संसद् अधिवेशन बोलाए हुने हो तर सरकार आफू अल्पमतमा पर्ने डरका कारण अधिवेशन नै नबोलाइरहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वर्षे (बजेट) अधिवेशन वोलाउनुपर्ने हो। तर देशको महत्वपूर्ण बजेट ल्याउनका लागि अधिवेशन अझै डाकिएको छैन। बजेट अधिवेशनका लागि समय घर्किसकेको पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन्। उनका अनुसार अब सरकारले हतारहतारमा बजेटका सवै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि समय कम हुन्छ। 

सरकारले विश्वासको मत लिने समय जेठ २७ गतेसम्म छ। विश्वासको मत नलिँदासम्म यो सरकार कामचलाउ नै हो। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘विश्वासको मत लिने व्यवस्था पहिले गर्दा अल्पमतमा परेर सरकार नै जाला भन्ने डर, बजेट पहिले ल्याउँदा संसदबाट बजेट नै पारित नहोला भन्ने डरका कारण बजेट अधिवेशन डाक्नका लागि सरकारले अलमल गरिरहेको हो।’

आर्थिक वर्ष २०६६–६७ को बजेट प्रस्तुत गर्न पोडियमतिर हिँडेका अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको हातबाट ब्रिफकेस खोस्न खोजिएको थियो। सो समयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय योजना आयोगको भवनमा रहेको डा. हर्कबहादुर गुरुङ हलबाट अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। 

‘सो अवस्थाको पुनरावृत्ति हुनसक्ने सम्भावनाको परिकल्पना समेत गरिएको छैन संविधानमा। अझ भन्ने हो भने संसद् हुँदाको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट आउँछ भन्ने परिकल्पना समेत संविधानमा गरिएको छैन,’ पूर्व अर्थसचिव सुवेदीको दाबी छ, ‘२०६५ साल असार २९ गते अन्तरिम संविधानमा त्यही अन्तरिम बजेट ल्याउने अधिकार दिन पाँचौं संशोधन संविधानसभाले पास गरेको थियो। बजेट ल्याउनकै लागि मात्र संविधान संशोधन गरिएको घटना विश्वमै दुर्लभ हो, जुन नेपालमा भयो। आगामी दिनमा यस्ता कुराहरु होलान् भन्ने कल्पना गरिएको छैन। बजेट अधिवेशन नबोलाएर अहिलेको सरकारले पनि सकेसम्म संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्ने सोचमा रहेको देखिन्छ।’ 

कुन अवस्थामा कस्तो बजेट सार्वजनिक गर्न सकिन्छ?

१) पूर्ण बजेट (विनियोजन ऐन) 
संविधानको धारा १२० ले पूर्व बजेटको परिकल्पना गरेको छ। यो बजेट प्रत्येक जेठ १५ मा संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। 

२) पूरक अनुमान (पूरक बजेट) 
संविधानको धारा १२१ ले पूरक बजेटको अनुमान गरेको छ। यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको बजेट नपुग भएमा वा नयाँ कार्यक्रमहरुको लागि थप गनुपर्ने भएमा संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने छ। 

३)  पेश्की बजेट (पेश्की खर्च)
संविधानको धारा १२२ ले पेश्की बजेटको परिकल्पना गरेको छ। यो बजेट पूर्ण बजेट विचाराधिन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको व्ययको कुनै अंश पेश्कीका रुपमा संघीय ऐन बमोजिम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ। सो पेश्की बजेट आर्थिक वर्षको एक तिहाइ भन्दा बढी हुनु हुँदैन। पछि बजेट पास भएपछि भने सो रकम समावेश गर्नुपर्ने छ। 

४) उधारो बजेट (खर्च) 
संविधानको धारा १२३ अनुसार सरकारले उधारो बजेट ल्याउन पाउने छ। यदि प्राकृतिक कारण वा बाह्य आक्रमणको आशंका वा आन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले संकटको अवस्था परी पूर्ण बजेट ल्याउन नसकिने अवस्था आएमा सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

यसरी हेर्दा संविधानतः कुनै प्रकारको बजेट पनि सरकारले संसद् छलेर ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। तर प्रधानमन्त्री ओली संविधान मिच्न माहिर भएका कारण संविधानको परिकल्पना भन्दा बाहिर जाने सम्भावना अधिक रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखन सुरु गरिसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘विभिन्न निकायसँग बजेट छलफल गरिसकेकोले जेठ २ गतेदेखि लेखनको काम सुरु भइसकेको छ। अब बजेटमा जुनसुकै कार्यक्रम थप्नका लागि भनिए पनि थपिँदैन।’