स्वास्थ्य संकटका बेला पपुलिस्ट बजेट ल्याउन लागेको हो सरकारले?

काठमाडौं– कोरोना भाइरसका कारण देशमा स्वास्थ संकट आइपरेका बेला सरकारले भने पपुलिस्ट (लोकप्रिय) बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन्। 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता र मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्रीले गरिसकेका छन्। सरकारी कर्मचारीको तलबसुविधा थप्ने संकेत पनि उनले गरेका छन्। त्यसैअनुसार अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ का लागि बजेटको तयारी गरिरहेको बताइएको छ। चालू आवको बजेट पनि कोरोना महामारीकै बीचमा आएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न नसकेको सरकारले आगामी आवमा भने दुवै बढाउने तयारी गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको बजेट बढ्ने संकेत गरेको छ। महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘बजेट राजनीतिक डकुमेन्ट पनि भएकोले जुन पार्टीको सरकार छ, त्यो पार्टीको घोषणापत्रमा समेटिएका कुराहरु बजेटमा समेटिनु नौलो होइन। सामाजिक सुरक्षा भत्ता र तलब वृद्धिका लागि कसरी स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भनेर छलफल भइरहेको छ।’

सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलबसुविधा बढाउँदा सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ दायित्व थपिन्छ। चालू आवको वैशाख २४ गतेसम्मको विवरणअनुसार देशभर सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या ३२ लाख ९७ हजार ९४९ छ। त्यस्तै,  निजामती कर्मचारी १ लाखको हाराहारीमा छन्। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक र अन्य सरकारी संघसंस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या करिब साढे तीन लाख छ। 

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक शिवराज जोशीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा सामाजिक सुरक्षा भत्तामार्फत झन्डै ७५ अर्ब रुपैयाँ सकिनेछ। उनले भने, ‘गत चैत मसान्तसम्ममा ७२ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत खर्च भइसकेको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि चालू आर्थिक वर्षमा ६५ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि साढे ६८ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा थप ११ वटा जिल्लामा बाल पोषण भत्ता लागू भएकोले विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च भएको हो।’

गत आर्थिक वर्षसम्ममा १४ वटा जिल्लामा बाल पोषण भत्ता लागू भएको थियो। हाल २५ वटा जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएको छ। २५ वटा जिल्लाका ५ वर्षमुनिका सबै बच्चाहरुले बाल पोषण भत्ता पाउनेछन् भने अन्य जिल्लामा भने दलितका बच्चाहरुले मात्र बालपोषण भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। बालपोषण भत्ता मासिक ४०० रुपैयाँ छ।

जोशीका अनुसार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामध्ये वृद्धभत्ता २००० बाट बढाएर ३००० पु¥याइए पनि अन्य भत्ता बढेको छैन। 

हाल नेपालमा ९ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुँदै आएको छ। यसपल्ट भने सरकारले सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने तयारी गरेको छ। सबै भत्ता बढेको खण्डमा वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा भत्तामा नै खर्च हुने विभागको अनुमान छ। 

कसले कति पाउँछन् ?

ज्येष्ठ नागरिक (दलित ६० वर्षमाथि)-  रु. २०००

ज्येष्ठ नागरिक (एकल महिला ६० वर्षमाथि)-  रु. २००० 

ज्येष्ठ नागरिक (७० वर्ष माथि)-  रु. ३०००

ज्येष्ठ नागरिक (कर्णाली ६० वर्षमाथि)-  रु. २०००

अपांगता (क वर्ग)-  रु. ३०००

अपांगता (ख वर्ग)-  रु. १६००

विधवा रु- . २०००

लोपोन्मुख जाति-  रु. ३०००

बाल पोषण भत्ता-  रु. ४००

कर्मचारीको तलब बढाउँदा पनि वार्षिक करिब एक खर्बको दायित्व बढ्नेछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सरकारले तलब बढाउनेबित्तिकै पेन्सन पनि बढ्छ। आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ मा डा.युवराज खतिवडाले कर्मचारीको तलब नबढाएर भत्ता वृद्धि गरेका थिए। तलब वृद्धि नभएको लामो समय भएको भन्दै कर्मचारीले वृद्धिको माग गरिरहेका छन्। यसपल्ट कर्मचारीको न्यूनतम तलब नै बढाउने सरकारको योजना छ।

अर्थविद् केशव आचार्य महामारीको समयमा सरकारले ‘पपुलिस्ट’ बजेट ल्याउनु राम्रो नहुने बताउँछन्। ‘वृद्धभत्ता नदेऊ भन्न हुँदैन। राजनीतिक–सामाजिक रुपमा यस्तो भन्नु असाध्यै अलोकपप्रिय कुरा हुन्छ। तर यदि वृद्धभत्ता तीन हजारबाट ५ हजार बनाउने हो भने ७० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा थप व्ययभार पर्ने देखिएको छ। अहिले मानिसहरु अक्सिजन नपाएर बाटोमा नै मरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आईसीयू, भेन्टिलेटरजस्ता कुरामा खर्च गर्ने कि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने ? यो सरकारले सोच्ने विषय हो,’ आचार्य भन्छन्।

अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीले पनि तलब वृद्धिको माग गर्न नहुने आचार्य बताउँछन्। तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनुभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेर जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। 

नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष डा. विश्वम्भर प्याकु¥याल पनि अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘अहिले सरकारले विश्वास नै गुमाएको अवस्था छ। खाली क्यास बाँडेर मात्र हुँदैन। यसो गर्दा छोटो समयको लागि पपुलर भए पनि लामो समयको लागि राम्रो हुँदैन।’

अर्का अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनाल प्रधानमन्त्री आफैँले भत्ता बढाउने भन्दै हिँडेकोले बढाउनैपर्ने बाध्यता आइपरेको टिप्पणी गर्छन्। अहिलेकै दायित्वमा नथपिने गरी अन्य स्रोतबाट मिलाउन सकिने उनको भनाइ छ। ‘जनतालाई सुरक्षा गर्ने भनेको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले पनि हो। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि यसको आवश्यकता पर्छ,’ खनाल भन्छन्।