खर्च गर्न नसके पनि थप बजेट माग्न छोड्दैनन् मन्त्रालयहरु 

काठमाडौं- ‘पूँजीगत खर्च नभएको देख्दा आफैँलाई पनि अचम्म लागेको छ। खर्च हेर्‍यो १० देखि १४ प्रतिशत मात्र छ, तर ७० अर्बसम्म थप रकम चाहियो भनेर माग्नु परेको छ। यो मलाई आफैँलाई पनि लाज लाग्ने विषय हो। यो सबै मन्त्रालयको ठूलो रोग हो, यस रोगको निदान नै छैन।’ 

माथिकाे भनाइ सोमबार प्रनिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा  संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाको हो।

उनी मात्र होइन हरेक मन्त्रालयका सचिवहरुको अर्थ समितिमा गुनासो यही नै रहने गरेको छ। एकातिर सरकारले छु्ट्याएको पूँजीगत रकम खर्च गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ नयाँनयाँ कार्यक्रमको लागि बजेट थप्नु पर्‍यो भन्दै अर्थमन्त्रालय धाउनु परेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कस्तो बजेट बनाउनुपर्छ के कस्ता कार्यक्रमहरु राख्नुपर्छ भनेर छलफलका लागि बोलाइएका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले खर्च बढाउन नसकेको भन्दै गुनासो मात्र गरेनन् चालू आर्थिक वर्षको लागि थप रकम चाहिएको र अर्थमन्त्रालयमा अर्थ समितिले लविङ गरिदिनसमेत आग्रह समेत गरेका थिए। 

अर्थ समितिबाट प्राप्त विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना (चैत मसान्तसम्म) बितिसक्दा पनि सरकारको जम्मा पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशत मात्र हो। तर मन्त्रालयहरुले भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले दिएको सिलिङ अपुग भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा गुनासो गरेका छन्। 

मन्त्रालयका सचिवहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेट सिलिङ कम भएको गुनासो गरिरहँदा उनीहरुले नै प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयको वित्तिय प्रगति भने दयनीय अवस्थामा छ। 
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना वितिसक्दा पनि जम्मा १० प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयगत रुपमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा थोरै पूँजीगत खर्च गर्ने मन्त्रालय हो। 

त्यस्तै पर्यटन मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च करिब ३० प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालयको खर्च ३९.०६ प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २२.०६ प्रतिशत जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रायको ३०.६ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको तथ्यांक रहेको छ। 

अर्थ समितिमा विवरण पेश गरिरहँदा मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले चालू आर्थिक वर्षको लागि नै ५ अर्ब रुपैयाँ नपुग भएकोसमेत दाबी गर्न भ्याए। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षकै लागि पनि ३५ करोड रुपैयाँ रकम नपुग भएको उनले सुनाए।
त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयले झन् चालू आर्थिक वर्षको लागि छ्ट्याइएको बजेट नै पुरै खर्च गर्न नसकेर अर्थमन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाएको छ।

तर उसले चालू आर्थिक वर्षको लागि ४० वटा जिल्लाहरु पूर्ण विद्युतीकरण गर्न र बाँकी जिल्लाहरुमा विद्युतीकरणका लागि थप ५ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयलाई अनुरोध गरिसकेको छ। सो कुरा पनि अर्थ समितिमा ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिएका थिए। 

त्यस्तै अन्य मन्त्रालयहरुले पनि बजेटमा परेको रकम खर्च गर्न नसक्ने र नयाँ कार्यक्रमहरु बनाउँदै थप बजेट माग्ने प्रचलन नै भइसकेको छ। 

अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बैठक बसिरहेको समयमै सचिवहरुलाई थर्काउदै भने, ‘एकातिर बजेट खर्च गर्न सक्नुहुन्न अर्कोतिर बजेट पुगेन थप बजेट चाहियो भन्नु हुन्छ यो के हो ? मैले त बुझ्न सकिनँ नि ?’
उनको प्रश्नको आलटाल रुपमा जवाफ दिँदै सबै मन्त्रालयका सचिवहरु बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए। 

किन हुन सक्दैन पूँजीगत खर्च ? 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले खर्च नहुनुमा कोभिड–१९ मुख्य कारण देखाए पनि त्यो उनीहरुको बनावटी उत्तर रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार गत चैतदेखि साउनसम्म सबैभन्दा बढी कोरोनाको प्रभाव रहे पनि त्यसपछि विस्तारै समय सहज भएकोले पूँजीगत खर्च पर्याप्त हुनुपर्ने थियो। तर त्यो हुन सकेको छैन। 

‘२०७३ को बजेटभन्दा पहिले नीतिगत समस्या थियो, तर म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएपछि नीतिगत समस्या समाधान गरियो।’ उनले भने। 

‘पहिले (२०७३ सालको बजेटअघि) बजेट आएपछि पनि अर्थमन्त्रालयले सम्पूर्ण मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्दथ्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यक्रमको स्वीकृति दिँदा बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा झन्डै ६ देखि ९ महिना लाग्ने गरेको थियो। तर अहिले सो अवस्था छैन। बजेट संसदबाट स्वीकृत हुनासाथ कार्यान्वयन गर्न मिल्ने नीतिगत व्यवस्था छ तर पनि मन्त्रालयलहरुले खर्च गर्न सकिरहेका छैनन्।’ पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने। 

श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा विद्युतको पर्याप्ततासँगै रातभरि काम गर्न सकिने अवस्था आएता पनि विकास खर्चमा भएको निराशाजनक प्रगतिप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको बताए। 

उनका अनुसार राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको समन्वयको अभाव र बारम्बार आयोजना प्रमुख र सचिवहरुको सरुवाका कारण नै खर्चमा समस्या भएको हो। 

त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले बजेट खर्च नभएको देख्दा आफैँलाई अचम्म लागेको बताए।

‘मैले बजेट खर्च नहुनुलाई तीनवटा बिन्दुमा हेरेको छु। पहिलो ऐन नियमावली र कार्यविधिहरु नेपालको माटो सुुहाउँदा छैनन्। दोस्रो सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरु उत्तरदायी छैनन् भने तेस्रो धेरै छिटो प्रमुखहरु फेरिनु पनि हो।’ कोइरालाले भने। 

उनले समयमा नै रकम खर्च नहुनुमा रमाइलो सत्य सार्वजनिक गर्दै भने, ‘हामीले सस्तो बिड गर्ने भन्दै गुणस्तरहीन काम गर्ने ठेकेदार छान्छौँ। पहिलो किस्ता १० प्रतिशत अग्रिम दिन्छौँ। त्यो रकमले उनीहरुले जग्गा किन्छन् अनि कहाँबाट हुनु काम ? अनि कसरी बढ्छ खर्च ? समस्या यही हो यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ लौ गरौँ। तर यो समस्या समाधान गर्न सकिँदैन। कानु्नमा भएको व्यवस्थालाई हामीले काट्न पनि नसकिने। समस्या समाधान गर्ने हो भने उत्तरदायित्व बहन गर्नेगरी कानुन बनाइदिनुपर्छ।’ 

कोइरालाले नीतिगत निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने छुट्छुट्टै निकाय हुनुपर्ने बताउँदै जतिपटक संशोधन गरे पनि खरिद ऐनमै समस्या रहेको जिकिर गरे। उनका अनुसार गुणस्तरीय कामको लागि खरिद ऐन अहिले पनि बाधक छ। ‘कानुनी सुधार, नेतृत्व सुधार र संस्थागत सुधार भएमा मात्र पूँजीगत खर्च बढ्न सक्ने कोइरालाको सुझाव छ। 

कमिसनका लागि थपिन्छन् नयाँ कार्यक्रम 

एकातिर पास भएको बजेटअनुसार खर्च हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ नयाँनयाँ कार्यक्रम थपेर अर्थमन्त्रालयमा बजेट माग गर्ने मन्त्रालयहरु थुप्रै छन्। अर्थविद् तथा अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु कमिसनका लागि नयाँ कार्यक्रमहरु बनाउने ट्रेन्ड नै चलेको बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार पुराना कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गर्दा आफूलाई कमिसन नआउने भएपछि कर्मचारी र नेताहरुकै मिलेमतोमा नयाँ कार्यक्रमहरु आउने गरेका छन्। जुन पछिल्लो समयमा रोग नै भइसकेको छ। 

तोकिएको बजेट अन्त खर्च गर्न नमिल्ने र पहिले नै तय भएको कार्यक्रममा पहिलेको हाकिमले नै रकम लिइसक्ने भएको हुनाले नयाँ हाकिम तथा नेताहरुको लागि नयाँ कार्यक्रम जरुरी हुने उनीहरुको ठम्याइ छ।