वर्ष २०७७ : कोभिड त्रासमा जकडियो अर्थतन्त्र, व्यापारीलाई नेता रिझाउने मोह

काठमाडौं- कोरोना महामारीको पहिलो लहरसँगै सुरु भएको २०७७ वर्षको अन्त्यमा कोरोनाको दोस्रो लहर (युके भेरियन्ट, डबल म्युटेन्ट भेरियन्टसमेत)को त्रासमा पुगेर अन्त्य भयो। २०७७ को आधाभन्दा बढी अवधि कोभिडको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै सरकारले लागू गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञामा नै बित्यो। यसले धेरै नागरिक बरोजगार बन्न पुगे भने धेरैले खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्‍यो। 

गत वर्षको आधा अवधि नेपालका आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भए। अर्थतन्त्रका लागि दुर्भाग्य सावित भयो। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ०.७ प्रतिशत भएको बताएको छ भने, विश्व बैंकले गत पर्ष (सन् २०२०) ०.६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ। यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रले कतिसम्म चुनौती सामना गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। 

खस्कँदा सूचक
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार गत वर्ष नेपालमा मात्र करिब २० लाख मानिसको रोजगारी धरापमा परेको थियो। जागिर धरापमा परेकाहरूमध्ये करिब ७ लाख ८० हजार मानिस होलसेल र रिटेल व्यापारमा संलग्न, ४ लाख ४६ हजार मानिस उत्पादनमा, ४ लाख ४ हजार मानिस निर्माण क्षेत्रका कामदार हुन्।

यस्तै, २ लाख ११ हजार यातायात, ६२ हजार मानिस सेवा क्षेत्रमा र ८३ हजार कामदार अन्य क्षेत्रका थिए। प्रशासनिक क्षेत्रका मानिसहरुको पनि रोजगारी धरापमा पर्‍यो। रोजगारी गुम्ने दर अझैपनि कायम रहेको आइएलओले जनाएको छ। 

गत वर्ष आन्तरिक अर्थतन्त्रका परिसूचक निक्कै कमजोर रहे। गत वर्ष पुँजीगत खर्चमा पनि ठूलो कमी आयो। राजस्व असुली पनि लक्ष्य अनुरुप भएन। प्रतिबद्धताअनुसार विदेशी लगानी भित्रने दर १४.३ प्रतिशतले कमी आयो छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको दायराभित्र नै मूल्यवृद्धि रहेको दाबी गरियो। तर मूल्यवृद्धि मापन गर्ने पद्धतिमा नै त्रुटी हुँदा जनताले भोगेको मूल्यवृद्धि भने धेरै नै बढेको विश्लेषण भइरहेको छ। 

000

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार गत वर्ष वैदेशिक लगानी घट्यो भने पुँजीगत खर्च कम भयो। गत वर्ष पनि अघिल्लो वर्षझैँ पहिले बजेट ठूलो आकारको बनाउने अनि स्रोतको अभावमा बजेटको आकार घटाउने काम भयो। 

गत वर्ष सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटभन्दा मध्यावधि समीक्षामा १० प्रतिशत बजेट घटायो। त्यस्तै विकास बजेटमा २० प्रतिशतले कमी गरेको थियो। यसको असर आगामी दिनहरुमा नकारात्मक रुपमा देखिने छ। 

‘गत वर्ष समग्र अर्थतन्त्रको लागि नराम्रो रह्यो,’ प्राडा अधिकारी भन्छन्, 'सरकारले मिठामिठा कुरा धेरै गरेको थियो। तर काम कम गर्‍यो।‘

'बजेटमार्फत दिनुपर्ने राहत मौद्रिक नीतितर्फ पन्छाएको थियो। गत वर्षको मौद्रिक नीति नीजि क्षेत्रमैत्री थियो,' उनले भने, ‘निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीका लागि राम्रो वर्ष भएन। राजनीतिक अस्थिरतासँगै नीतिगत अस्थिरताका कारण गत वर्ष समग्र आर्थिक क्षेत्रको लागि कहालीलाग्दो वर्षको रुपमा रह्यो।’

राजनीतिक अस्थिरताका कारण कर्मचारीतन्त्रमा त्रासको वातावरण बनेको उनको ठहर छ। 'सचिवहरू एकै वर्षमा ६ पटकसम्म सरुवा भएका छन्। सरकारले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रको उद्घाटन मात्र गरेको छ। तर उद्योगधन्दा स्थापना गर्न  बन्द उद्योग संचालन गर्न सकेको छैन,’ क्षेत्रीले भने। 

क्षेत्रीकै कुरामा सहमत छन् प्राडा चन्द्रमणि अधिकारी। उनले पनि गत वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रका लागि नराम्रो सावित भएको बताए। ‘गत वर्ष समग्र अर्थतन्त्रको लागि नराम्रो रह्यो,’ प्राडा अधिकारी भन्छन्, 'सरकारले मिठामिठा कुरा धेरै गरेको थियो। तर काम कम गर्‍यो।‘

वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, पुँजीबजार सुधार र रेमिट्यान्समा वृद्धि, आयातमा कमी आउने जस्ता अर्थतन्त्रका सहायक सूचकको परिणाम राम्रो मान्न सकिए पनि असामान्य अवस्थामा भएको सकारात्मक परिवर्तन भने दिगो नभएको उनको भनाइ छ। 'आन्तरिक अर्थतन्त्रको स्वास्थमा खराबी आएको वर्षका रुपमा गत वर्षलाई लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगधन्दा जम्मा ५० प्रतिशत मात्र चले। १२ देखि १५ लाख मानिसहरुले रोजगारी गुमाए। मूल्यवृद्धि धेरै भयो। मूल्यवृद्धि मापन गर्ने पद्धति नै त्रुटिपूर्ण रहेकाले कम देखिएको थियो।’

अधिकारीका अनुसार यो वर्ष विप्रेषण घट्ने छ। ७५ प्रतिशत विदेश जाने युवाको संख्या घटेको र विदेशबाट नेपाल आउनेको संख्या बढेकाले घट्ने उनको भनाइ छ।

यो वर्ष पनि कोभिडको त्रास र राजनीतिक खिचातानीबाट नेपाली अर्थतन्त्रले उन्मुक्ति नपाउने संकेत देखिएको अर्थविद् क्षेत्री र अधिकारीको भनाइ छ। 

व्यापारीलाई राजनीतिक मोह
गत वर्ष चैत ५ गते इतिहासमा नै पहिलोपटक ठूलो संख्यामा उद्योगी/व्यापारी सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली समूहमा प्रवेश गरे। यो विषयले निजी क्षेत्रमा मात्र होइन, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि तरंग पैदा गरिदियो।

चैत ५ गते एमालेको ओली समूहमा प्रवेश गरेका व्यापारी किशोर प्रधानले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालकमा नियुक्ति लिइसकेका छन्। सोही दिन ओली समूहमा भित्रिएका अर्का एक व्यापारीले ओली समूहका लागि बबरमहलमा पार्टी कार्यालयको प्रबन्ध मिलाइदिएका छन्।

ठूलो संख्यामा उद्योगी/व्यापारी सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली समूहमा प्रवेश गरे। यो विषयले निजी क्षेत्रमा मात्र होइन, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि तरंग पैदा गरिदियो।

गत वर्ष सरकारमाथि भ्रष्टाचारका विभिन्न आरोप पनि लागे। स्वास्थ्य सामग्री खरिद सेटिङमा भएको र त्यसमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्यो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका राजनीतिक व्यक्ति र व्यापारीहरूको सार्वजनिक रूपमा बचाउ गरिदिए। यी विषयमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले भ्रष्टाचार आरोपितहरूको बचाउ गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भयो। 

आरोपितहरूमाथि भइरहेको अनुसन्धानले पनि गति लिएको छैन। आरोपितको बचाउमा प्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमा फिल्डमा नै उत्रने र अनुसन्धानको गति धिमा बनाइने (कतिपय अवस्थामा नहुने पनि) देखिएपछि व्यापारीहरूमा राजनीतिक शक्ति रिझाउने मोह पलाएको छ। यसैको एक परिघटनाका रूपमा चैत ६ को विषयलाई लिन सकिन्छ। 

उद्योगी र व्यापारीहरू आफ्ना स्वार्थसिद्ध गर्न सत्तारुढ दलको अमुक पक्षमा समाहित हुँदा अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

सकारात्मक प्रयास
कोभिडको महामारीले थलिएको नेपालको अर्थतन्त्रमा गत वर्षमा केही सकारात्मक परिवर्तन पनि भएका छन्। मौद्रिक नीति सशक्त बनेको, डिजिटल भुक्तानीको दायरा विस्तार भएको लगायतका विषयलाई सकारात्मक लिन सकिन्छ।   

बजेट तर्जुमा गर्ने समयमा कोरोना महामारीका कारण लकडाउन गरिएकाले बजेट बनाउन समय अभाव थियो। यस्तो बेला अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई मौद्रिक नीति तर्फ पठाइदियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा दुई प्रतिशत छुट, ग्राहक सेवा शुल्क लिन नपाइने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनकर्जाको व्यवस्था समेत गरेको थियो। जसका कारण धेरै उद्योगधन्दामा सानो भएपनि राहत पुगेको थियो। 

गत वर्षको अन्तिम समयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दशवर्षे भिजन पेपर तयार पारेको थियो। सन् २०३० सम्ममा ३० लाख मानिसहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने भिजन पेपरमा भनिएको छ। उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र व्यापारमा सहजताका विषय भिजन पेपरमा समावेश छन्। 

गत वर्ष डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको पहुँच र परिणाम वृद्धि भयो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार डिजिटल भुक्तानीमा करिब ८० प्रतिशत बढोत्तरी भयो। 

बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि डिजिटल भुक्तानीमैत्री बनेका छन्। यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समाहित गर्न सहयोग गर्ने विश्वास पनि गरिएको छ। 

लामो समयसम्म चर्चामा रहने तर काम नबन्ने मेलम्ची आयोजनाको काम सम्पन्न भएको छ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा खसेको छ। यसले अर्थतन्त्रमा दुरगामी असर पार्ने विश्वास गरिएको छ। 

बढ्यो सेयर बजार
गत वर्ष सेयर बजार इतिहासकै सबैभन्दा उच्चतम बिन्दुमा २७१४ अंकमा पुग्यो। त्यस्तै कारोबार पनि एकै दिन ९ अर्बभन्दा बढीले हुन पुगेको छ। यी दुवै विषयले इतिहास ब्रेक गरेका छन्। अनलाईन भुक्तानी प्रणाली गत वर्षदेखि नै सुरु हुँदा सेयर बजार उत्साहप्रद भयो। 

रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिका कारण बैंकमा तरलता बढ्यो। तरलताको अभाव नभएकाले ऋणीहरुले कम ब्याजदरमा ऋण लिन पाए। साना, लघु तथा मध्य उद्यमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बतायो। 

लकडाउनका कारण भौतिक रूपमा उपस्थित हुन असंभव भएको अवस्थामा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सुरु गरे। यसले इन्टरनेटका पूर्वाधारहरू विकास भए। इन्टरनेटमा पहुच विस्तार भयो। विद्युतीय सामग्री र उपकरण खपत बढोत्तरी भयो। लकडाउनका कारण आयातमा कमी आउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्न पुग्यो।