राजनीतिक उतारचढावमा बजेट : सरकार परिवर्तन भए पूरक, नत्र अध्यादेशमार्फत 

काठमाडौं– राजनीतिक परिवर्तनसँगै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेटबारे अन्योल बढेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएपछि उनी नेतृत्वको सरकार स्वतः कामचलाउमा परिणत भएको छ। योसँगै आगामी बजेट कसरी ल्याउने अन्योल भएको हो। 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ को उपधारा ३ अनुसार अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्छ। सरकारले संसदमा बजेट पेश गर्न अब १८ दिनमात्र बाँकी छ। यतिबेला बजेट अधिवेशन बोलाएर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल भइरहनुपर्ने हो। तर, राजनीतिक दलहरु सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा लागेकाले बजेट र बजेट अधिवेशन अन्योलमा परेको छ। 

सामान्यतयाः बजेट पेश हुनु १५ दिनअगावै राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गुर्नुपर्छ। त्यसअघि संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाएर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरेर सरकारलाई बजेट बनाउन मार्गनिर्देशन दिनुपर्छ। 

राष्ट्रपतिले पेश गरेको नीति तथा प्राथमिकतामाथि छलफल भएर पास भएपछि अर्थमन्त्रीले देशको आर्थिक सर्वेक्षण (चालू आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्था) संसद्मा पेश गर्ने र जेठ १५ गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। 

संविधानले पनि यही प्रक्रियालाई इंगित गरेको पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन्। उनले भने, ‘सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल हुँदा बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भइसकेको छ।’ सरकारले अहिले बजेट अधिवेशन बोलाएर बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्ने, अर्थ समितिमा बजेट सम्बन्धी छलफल गर्ने, बजेट बनाउनका लागि सरकारलाई गाइड गर्नुपर्नेमा सत्ताको जोडघटाउमा लागेको उनको आरोप छ।

‘अब त सरकार नै कामचलाउ बनिसकेको छ। नयाँ सरकार बन्ने हो वा यही सरकारले बजेट ल्याउने हो, त्यो पनि अन्योल छ,’ पूर्वसचिव सुवेदीले चिन्ता व्यक्त गरे। यदि सरकार बनाउन बहुमत नपुगे केपी ओलीकै सरकार रहेमा पनि संसदमा छलफलबिनै बजेट पेश हुने उनी बताउँछन्। ‘बजेट खर्च गर्नका लागि संसदबाट पास गराउनुपर्छ। तर, विश्वासको मत नपाएर कामचलाउ सरकारमा परिणत भएको सरकारले ल्याएको बजेट संसदले कसरी पास गर्नु? सांसदलाई नैतिक दबाब पर्नेछ। जसका कारण सांसदहरू बजेट पास गर्नका लागि उपस्थित नहुन सक्छन्,’ उनले भने। 

कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याएपनि पछि बन्ने सरकारले पूरक बजेट ल्याउन सक्ने सुवेदीले बताए। ‘नेपालमा संसद् बस्दाबस्दै एउटा सरकारले बजेट ल्याएर अर्को सरकारको पालामा पास भएको अवस्था छैन। तर, बजेट अधिवेशन नै नबोलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन भने सक्छन्। यदि यस्तो भयो भने त्यो इतिहासकै ठूलो दुर्भाग्य हुने छ,’ उनले भने। उनका अनुसार नेपालको संविधानले संसद् हुँदाहँुदै अध्यादेशमार्फत बजेट आउन सक्ने सम्भावनाको परिकल्पना नै गरेको छैन। 

‘पुरानै सरकारको निरन्तरता भएमा अहिले भइरहेको गृहकार्य अनुसार नै बजेट आउँछ। तर, नयाँ सरकार बनेमा उसको प्राथमिकता फेरिने छ। त्यसैले उनीहरूले जेठ १५ गते औपचारिकताका लागि सीमित अंकको बजेट ल्याएर पछि पूरक बजेट ल्याउने सम्भावना छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षत्रीले नेपाल समयसँग भने। संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्न सरकारसँग अब जम्मा कार्यदिनका हिसाबले दुई सातामात्र छ। एक सातामा नयाँ नेतृत्वको सरकार निर्माण भएमा पनि उनीहरूलाई बजेट प्रस्तुत गर्न जम्मा एक हप्ताको समय बाँकी हुनेछ।

‘सरकार परिवर्तनसँगै उनीहरूका राजनीतिक एजेन्डा फरक हुनेछन्। बजेट राजनीतिक दस्तावेज पनि भएकोले नयाँ सरकार बनाउने दलले आफ्नो घोषणापत्रअनुसार नै बजेट निर्माण गर्न खोज्छन्, जुन जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने बजेटमा असम्भव नै छ। त्यसैले पनि पूरक बजेट आउन सक्छ,’ क्षेत्रीले भने। 

अर्थविद् डा. डिल्लिराज खनाल आगामी बजेट ठूलो अस्थिरताको बीचमा आउने भएकोले खासै नयाँ आउन सक्ने सम्भावना कम रहेको बताउँछन्। ‘अहिलेको सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्दा कुन सरकारले बजेट ल्याउने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर जसले बनाए पनि निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बजेटमा खासै परिवर्तन आउने देखिँदैन। हाल कोरोनाको उच्च संक्रमण भएका कारण जुनसुकै सरकारको पनि पहिलो प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रण नै हुने भएकोले सरकार परिवर्तनले भने बजेटमा ठूलो असर नगर्ने डा.खनालको तर्क छ। 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकार बदलिएसँगै प्राथमिकता बदलिन सक्ने भए पनि समय अभावका कारण हाल फाइनल भइरहेका कार्यक्रम नै निरन्तर हुनेछन्।