विकासलाई बन्धक बनाउँदै आठ स्थानीय तह, अझै ल्याएनन् चालू आवको बजेट

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन ११ दिन बाँकी छ। तर, आठ वटा स्थानीय तहले भने चालू आर्थिक वर्षकै बजेट अझैसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन्। बजेट नआउँदा विकास निर्माण र राजस्व संकलन अवरुद्ध छ। प्रदेश २ का चार जिल्लाका ८ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। तीमध्ये ५ र ३ गाउँपालिका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका अनुसार सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका, धनुषाका कमला नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिका, रौतहटका राजदेवी, बौधीमाई र कटहरिया नगरपालिका तथा पर्साका पोखरिया नगरपालिका र जगरनाथपुर गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। 

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदनेश्वरप्रसाद चौधरीले अहिलेसम्म चालू आवको बजेट ल्याउन नसकेको बताए।  उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिबीच विवाद रहेका कारण  बजेट ल्याउन सकिएको छैन।  गाउँपालिकाका ७ वटै वडालाई

बजेटको सिलिङ प्रदान गरी आजसम्म (मंगलबार) को म्याद दिइएको छ। अब चाँडै चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिनेछ।’
चौधरीका अनुसार गाउँपाकिलामा विकास निर्माणका काम सबै ठप्प छन्। राजस्व उठाउन सकिएको छैन भने खर्च पनि गर्न सकिएको छैन। ‘छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका लागि २५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट छ। जनप्रतिनिधिको मनमुटावका कारण बजेट बन्न सकेको छैन। वृद्धभत्ता र कर्मचारीको तलव मात्र खुवाएका छौं’, चौधरीले भने। 

सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका, धनुषाका कमला नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिका, रौतहटका राजदेवी, बौधीमाई र कटहरिया नगरपालिका तथा पर्साका पोखरिया नगरपालिका र जगरनाथपुर गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्। 

गाउँपालिकामा तत्कालीन नयाँशक्ति पार्टीका सूर्यनारायण मण्डल अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) की उषाकुमारी मण्डलले उपाध्यक्ष जितेकी थिइन्।  अन्य वडा कुनैमा माओवादी केन्द्र र कुनैमा जनता समाजवादी पार्टीले जितेका थिए। राजनीतिक रुपमा भागबन्डा नमिल्दा बजेट बन्न नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरी बताउँछन्। 

पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका अध्यक्ष जालिम मियाले गाउँपालिकाले ११ करोड बराबरको बजेट पारित गरेको बताए। गाउँपालिकाको वेबसाइटमा पनि बजेट सार्वजनिक गरेको विषयमा केही उल्लेख छैन। 

पोखरियाकी उपप्रमुख सलमा खातुनले समयमा नै बजेट ल्याएर कार्यान्वयन भइरहेको दाबी गरिन्। उनको दाबी भने उनकै नगरपालिकाको वेबसाइटले भने असत्य साबित गरिदिएको छ। पोखरिया नगरपालिकाको वेबसाइटमा चालू आर्थिक बर्षको बजेटबारे कुनै अपडेट छैन। 

धनुषाको कमला नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रकुमार सढान पनि गत मंसिरमा नै बजेट ल्याएको दाबी गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयले पुरानै तथ्यांक राखिरहेको मात्र हो, हामीले त बजेट ल्याइसक्यौं।’ सो नगरपालिकाको वेबसाइटमा भने चालू आवको बजेट विवरण उपलब्ध छैन। 

धनौजी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौरीशंकर मण्डल र रौतहटको राजदेवी नगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध साहले पनि बजेट ल्याएको दाबी गरे। ती नगरपालिकाको बेवसाइटमा पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेट विवरण उपलव्ध छैन। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी बजेट सार्वजनिक गरेका स्थानीय तहका विवरण मात्रै सार्वजनिक गरिएको दाबी गर्छन्।

कानुनमा स्थानीय तहले आगामी आवका लागि असार १० गतेभित्र गाउँ वा नगर सभामा बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन नसक्दा जनता विकास अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी बजेट सार्वजनिक गरेका स्थानीय तहका विवरण मात्रै सार्वजनिक गरिएको दाबी गर्छन्।

यीमध्येका केही स्थानीय तहले बजेट ल्याइसके पनि मन्त्रालयले वेबसाइटमा पुरानै तथ्यांक राखिरहेको गाउँपालिका महासंघका महासचिव वंशलाल तामाङ बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कतिपय स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन्। तर मन्त्रालयको पोर्टलमा इन्ट्री नभएका कारण नदेखिएको हो।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य कानुनतः असार १० भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘तर जननिर्वाचित स्थानीय सरकारलाई अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि कारबाही गर्न मिल्दैन।’