संविधान निर्माणका क्रममा सर्वोच्च अदालतले ‘राइट टु नो भोट’ व्यवस्था गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग र व्यवस्थापिका संसद्को नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू यो माग सम्बोधन गर्न उत्साहित देखिँदैनन्।
नेपाल समय संवाददाता | बिहीबार, साउन २६, २०७९