प्रदेश १ को नामकरण : सबै दलका आ–आफ्नै अडान

विराटनगर– सात प्रदेशमध्ये ६ वटाले प्रदेशको नामकरण गरिसकेका छन्। प्रदेश १ ले कहिले नाम पाउने हो, टुंगो छैन।

राजधानी टुंयाएको प्रदेश १ ले चालू अधिवेशनबाटै प्रदेशलाई नाम दिने गरी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू प्रयासरत रहे पनि उनीहरूका फरक–फरक मतका कारण नाम पाउने/नपाउने टुंगो अझै लागेको छैन।

चालू अधिवेशनबाट नाम दिने गरी प्रदेशसभा अहिले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। 

प्रदेशसभाको ५ वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको छ। आगामी मंसिरमा निर्वाचन भए ४ महिना मात्रै बाँकी छ। दलहरूले प्रदेशको नामकरणको विषयलाई अहिले गम्भीरताका रूपमा लिएर अघि बढेका छन्।

नामकरणका लागि प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबीच शुक्रबारसमेत गरी तीन वटा सर्वदलीय बैठक बसिसकेका छन्। तीन वटै बैठक औपचारिकतामा मात्रै सकिएका छन्। सामान्य छलफलबाहेक केही हुन सकेको छैन।

शुक्रबारको बैठकमा प्रदेशसभाको चालू अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम टुंगो लगाउने विषयमा दलहरूबीच प्रारम्भिक कुराकानी भएको मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले बताए।

उनले भने, ‘प्रारम्भिक चरणको बैठक भएकाले आ–आफ्नो दलका तर्फबाट धारणाहरू प्रस्तुत गर्ने काम भयो। सुरुआती बैठक भएकाले अहिले दलहरूका तर्फबाट प्रारम्भिक धारणा आएको छ। प्रदेश नामकरणका विषयमा सबै दलले लचकता अपनाउने र साझा सहमति खोज्ने कुरा भएको छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने । 

नामकरणबारे कुन दलको के प्रस्ताव ?

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राप्रपा भूगोलका आधारमा प्रदेशको नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च पहिचानको पक्षमा उभिएका छन्।

शुक्रबारको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसले कुनै नाम प्रस्ताव गरेन। 

एमाले संसदीय दलका नेता भीम आचार्यले प्रदेशको नाम भूगोलका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। जातीय आधारमा भन्दा पनि भूगोलका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार एमाले प्रदेशको नाम कोशी राख्नुपर्ने पक्षमा छ। अन्य दललाई आफ्नो पक्षमा पार्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।

एमालेले चालू अधिवेशनबाटै नामकरणका लागि पूर्वमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। कार्कीले एक चरण सबै दलहरूसँग छलफल गरिसकेका छन्।

दलहरूले आ–आफ्नो प्रस्ताव पेस गरे पनि विकल्पबारे छलफल जारी राख्न सबै सहमत भएको उनले बताए। पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईले एमालेमा नामकरणबारे कुनै समस्या नरहेको दाबी गरे। 

नेकपा माओवादी केन्द्र एकल पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री तथा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशको नामकरण एकल पहिचानका आधारमा राख्नुपर्ने बताउँदै ‘किराँत’ उपयुक्त हुने दाबी गरे।

मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले बहुपहिचानलाई मिलनबिन्दु बनाएर नामकरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। कोसी, किराँत वा सगरमाथा किराँत राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले प्रदेशको नाम ‘किराँत, लिम्बूवान, शेर्पालुङ मधेस’ राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। मन्त्री यादवलाई नामकरणको सहजीकरणका लागि प्रदेश सरकारले यसअघि संयोजकको जिम्मेवारी दिएको थियो। 

सत्तारुढ संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी नेतृ एवं सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा किराँत, लिम्बूवान राख्नुपर्ने बताउँछिन्। 

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित ३९, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपा ३ र राप्रपा र संयुक्त लोकतान्त्रिक मञ्चका १–१ जना छन्। 

प्रदेशसभाबाट एमालेका २ जनाले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिएका थिए भने माओवादी केन्द्रका एक सांसद पदमुक्त भएका छन्।