प्रदेशसभाबाट पारित भएको कर्णाली कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७९ मा खेती नगरी कानुनले तोकेको अवधिसम्म बाँझो रहेको जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीको मञ्जुरीमा प्रदेश सरकारले करार सम्झौता गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था...
नेपाल समय संवाददाता | बुधबार, भदौ ८, २०७९