'नागरिकता विधेयकका विषयमा छलफल गरी परामर्श लिनका लागि प्रधानमन्त्रीले कानुनविदहरूलाई बोलाउनु भएको छ,' संयोजक परियारले भने, '२० जना जति कानुनविद्हरुसँग प्रधानमन्त्री देउवाले छलफल गरी सुझाव लिनुहुनेछ।'
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा पुरुषमाथि समेत हुनसक्ने करणीसम्बन्धी कसुर र सजायको व्यवस्था गर्न परमादेश माग गरिएको छ।
मंगलबार सरकारले हेलिकोप्टरमार्फत् काठमाडौं ल्याउनका लागि नेपाली सेनाको स्काई ट्रक पठाएको थियो। तर सरकारी खर्चमा आफू काठमाडौं नजाने भन्दै उनी मानेका थिएनन्। त्यसपछि सेनाको स्काइ ट्रक रित्तै फर्किएको थियो।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि सत्ताधारी चार दलले विज्ञप्ती निकालेर संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको टिप्पणी गरे। तर, अहिले सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सो विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गरेन्।
राष्ट्रपतिको अहिलेको कदमले विगतमा अधिनायकवादलाई काखी च्याप्न खोज्ने स्वार्थप्रेरित दलहरुको मुहारमा मुस्कान देखिएको भए पनि कालान्तरमा उनीहरुलाई नै पीर्ने निश्चित छ। त्यसकारण अहिलेको विकल्प भनेको राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त...