संविधानले प्रदेशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। तर केन्द्रको हस्तक्षेप कायमै छ। परिणामस्वरुप कर्णालीको विकास निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दामाथि सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरुले संविधानसभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गरेका छन्।