लामो समय कांग्रेसमै रहेर राजनीति गरेकाहरुका लागि केन्द्रीय समिति बैठक नौलो भएन। तर, आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने कांग्रेसमा भर्खरै भित्रिएकाहरुको अनुभव कस्तो छ त ? 

सभापति देउवा केन्द्रीय निर्वाचन समितिको क्षेत्राधिकारमा विषय भएको बताएर पन्छिएको रायले बताए।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको मुद्दा छायामा परेको छ। 

संसद् विघटनका विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको दुई धार सडकसम्मै पुगेको छ। 

प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन थालेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको भूमिका थप महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। 

तत्कालका लागि हुने नाफाघाटाको हिसाब गर्न देउवा माहिर छन्। उनले सम्भावित सत्तायात्रा मात्रै होइन पार्टीभित्रको शक्तिको हिसाबकिताबसमेत आँकलन गरिरहेका हुन सक्छन्।

सबैभन्दा रोचक त केन्द्रीय समितिमा कति जना सदस्य छन् भन्नेबारे केन्द्रीय सदस्यहरु नै अनभिज्ञ देखिन्छन्।  

सभापति शेरबहादुर देउवा निकट केन्द्रीय सदस्यहरुले निर्वाचन घोषणाको स्वागत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै अब ताजा जनादेशका लागि तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना कालदेखि नै विवाद र विग्रहको भुमरीमा छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास नियाल्दा प्रस्ट हुन्छ–  यसमा ‘विभाजन’ नियमित प्रक्रिया हो।  

नेपाली कांग्रेसकोे केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा निकटका केन्द्रीय सदस्यहरुले चुनावको स्वागत गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

बालुवाटारबाट कुन बेला सिफारिस आउला र हस्ताक्षर धस्काउँला भनेर कलमको बिर्को खोलेर कुरे झैैं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै संसद् विघटन गरिन् र मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिदिइन्। 

‘यसअघि फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन उद्घाटन गर्ने हाम्रो कार्यतालिका थियो। अब जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन उद्घाटन गर्नेगरी कार्यतालिका ल्याउन हाम्रो प्रस्ताव छ।'

कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यले क्षेत्रीय प्रतिनिधि छनोट गर्छन् र क्षेत्रीय प्रतिनिधिले महाधिवेशन प्रतिनिधि। जसका कारण क्रियाशील सदस्यता वितरणको मामिलामा कांग्रेसमा सधैं विवाद हुने गरेको छ। 

पौडेल पक्राउ घटनाले कांग्रेसलाई सडक र सदन दुवैमा आफ्नो उपस्थिति कमजोर हुँदा सरकार बरालिएको स्वीकार्न बाध्य बनाइदिएको छ।

संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेरै कांग्रेसले संसद् अधिवेशन माग गर्न सक्थ्यो। तर, कांग्रेसले संविधानको यो धारा छ भन्ने नै थाहा नभए झैं गरिदियो। 

महाधिवेशनमा हार्दा ‘रिङआउट’ हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था सच्याउनुपर्ने माग कांग्रेसमा उठेको छ। महाधिवेशनमा पराजित भए पाँच वर्ष पार्टी राजनीतिबाट बाहिरै बस्नुपर्ने विधानको व्यवस्थाले पार्टी कमजोर हुने अवस्था आउने भन्दै उक्त व्यवस्था...

स्थानीय तह, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला अधिवेशन समेत एकैसाथ (अपवादबाहेक) हुन्थे। तर, त्यो विधि १४औं महाधिवेशनमा तोडिएको छ।

संस्थापन इतर पक्षमा देखिएको खटपटलाई 'क्यास' गर्ने प्रयत्नमा देउवा पक्ष छ।