बहुमत पाउँदा सत्तामा सधैं किचलो, निशानामा संसद्

काठमाडौं– जनताद्वारा आवधिक रुपमा चुनिने प्रतिनिधिले जनमतअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हो। 

जब लोकतन्त्रमा जनमतको कदर हुँदैन, शासक स्वेच्छाचारी हुन्छन् तब व्यवस्था कमजोर हुन्छ। त्यसको मूल्य मुलुकले चुकाउनुपर्छ।  

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने राजनीतिक दलले जनमतको उतिसारो कदर गरेको देखिँदैन। जबजब बहुमत प्राप्त गरेर कुनै दल सत्तामा पुग्छ, ऊ आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्दै स्वेच्छाचारी निर्णय लिन थाल्छ।  

यस्तै निर्णय आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएका छन्। ०७४ सालको आम निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्‍यो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने। तर, जुन व्यवस्थाअनुसार ओली प्रधानमन्त्री बने उनले त्यसलाई नै कमजोर बनाउने निर्णय लिएका छन्। 

आइतबार मात्रै उनले संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरे। बालुवाटारबाट कुन बेला सिफारिस आउला र हस्ताक्षर धस्काउँला भनेर कलमको बिर्को खोलेर कुरे झैं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालै संसद् विघटन गरिन् र मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिदिइन्। 

संसद् विघटन जस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णयका लागि उनले न कसैसँग परामर्शको आवश्यकता महसुस गरिन्, न त सत्तासीन दलकै असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद गर्न आवश्यक ठानिन्। 

मुलुकको अभिभावक राष्ट्रप्रमुखको पदलाई उनले ओलीको पोल्टोमा सीमित पारिदिइन्। 

ओली मात्रै होइन, यसअघि पनि निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेर सत्तामा पुगेका नेताहरूले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने यस्ता जनविरोधी काम गरिसकेका छन्। 

बहुमत प्राप्त सत्तारुढ दलको आन्तरिक किचलोले राजनीतिक ‘कोर्स’ लाई नै मोडिदिएका छन्– चाहे त्यो २०५१ सालमा होस् वा २०७७ मा। पार्टीभित्रको कलह मिलाउन नसक्दा त्यसको रिस व्यवस्था र पद्धतिमाथि पोख्ने कामले बेलाबेला संकट निम्त्याएको छ।  

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका अनुसार सरकारको नेतृत्व गर्नेले जब जनतासँग गरेका बाचा र आफ्नै घोषणापत्र बिर्सिन्छ, त्यसपछि ऊ आलोचित हुन थाल्छ। आफू जनताबाट चुनिएर आएको किर्सिएर आलोचित हुनुपरेको सनकमा संसद् विघटनको बाटो समात्छ।  

‘जसले अजनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्दैन र अलोकप्रिय हुन्छ, उसले नै यस्ता निर्णय लिने हो,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेताले जब होस गुमाउँछ। तब उसले पद्धति, व्यवस्थाको ख्याल गर्दैन।’ 

सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेताको सनकका कारणले समेत यस्ता दुर्घटना हुने गरेको उनी बताउँछन्। 

राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल भन्छन्, ‘हाम्रा नेताका नारा मात्रै ठूला हुन्। न यिनले काम गर्छन्, न पद्धतिको मान नै राख्छन्। हिजो जे भएका थिए र आज जे भएको छ त्यो नितान्त नेताकै सनकका कारण भएको छ।’ 

व्यवस्था र जनताप्रति नेताको बेइमानी नै लोकतन्त्र खतरामा पर्नुको प्रमुख कारण भएको बरालको तर्क छ। ‘पार्टीभित्रको समस्या नसुल्झाउने अनि संसद् विघटन गर्ने? यी नेताको मनस्थिति हेर्दा देशमा न विकास सम्भव देखिन्छ, न स्थायित्व,’ बराल भन्छन्।

आफ्नो सरकारले ल्याएको प्रस्ताव पारित नहुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानमै टेकेर संसद् विघटन गरेको स्मरण गर्दै बराल भन्छन्, ‘अहिले त त्यो अवस्था पनि छैन। जब व्यवस्था र जनताप्रति नेताहरुको प्रतिबद्धता देखिँदैन तबसम्म इगो र स्वार्थको लडाइँले लोकतन्त्रमाथि खतराको बादल मडारिहन्छ।’

विश्लेषक श्रेष्ठ संसद् विघटनसम्म पुग्ने ओलीको निर्णय आफू चरम अलोकप्रिय हुँदै जाँदा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लिइएको सनकपूर्ण निर्णय भन्छन्। 

उनी भन्छन्, ‘पार्टी, संसदीय दलमा अल्पमतमा रहेको र अलोकप्रियताको बढ्दो ग्राफलाई हेरेर आफ्नो स्वार्थका लागि ओलीले यो दुर्भाग्यूर्ण कदम चालेका हुन्।’ 

निशानामा संसद् : २०१७ देखि २०७७ सम्म 

संसद्लाई शासकले निशाना बनाउने काम २०१७ सालमा सुरु भएको हो। २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले बीपी कोइराला नेतृत्वको प्रथम जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै संसद्को घाँटी निमोठेका थिए। महेन्द्रले घाँटी निमोठेको प्रजातन्त्र ३० वर्षपछि पुनस्र्थापित भयोे।  

२०१७ को 'कू' निरंकुश राजाबाट भएको थियो। तर, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई निशाना बनाएको पहिलो घटना भने २०५१ असार २६ मा हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्रको किचलोको रिस संसद्माथि पोखे। 

कांग्रेसको आन्तरिक विवादका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। त्यसबेला कोइरालाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परे पनि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय सदर गरिदिएको थियो। 

मध्यावधि निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृृत्वमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो। नौ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका अधिकारीले २०५२ भदौ १२ गते संसद् विघटनको निर्णय लिए। तर, सार्वोच्चले उनको निर्णय अस्वीकृत गरिदियो। 

संसद् विघटनको प्रयास २०५० को दशकमै तीन पटक भए। जसमध्ये दुई प्रयास सफल भएका थिए। तेस्रो पटक २०५९ जेठ ८ मा नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेका थिए। 

माओवादी हिंसा चर्केको त्यो बेला जारी संकटकाल बढाउने विषयमा पार्टीभित्र एकमत नहुँदा देउवाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका थिए।

२०५९ देखि २०६३ सालबीचको अवधिमा संसद् नै रहेन। राजा ज्ञानेन्द्रको हुकुमी शासन यही अवधिमा भयो। २०६३ सालमा संसद् पुनस्र्थापित भयो र २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनले तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई पहिलो दलका रूपमा संविधानसभामा उभ्यायो। प्रधानमन्त्री बने पुष्पकमल दाहाल। संविधानसभाको यो कार्यकालमा न संविधान बन्यो। न त, त्यो बेला बनेका सरकार विवादरहित बने। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कट्वाललाई अलोकतान्त्रिक तरिकाले हटाउन खोज्दा उनको सरकार १० महिनामै ढल्यो। संविधानसभाको यो कार्यकालमा चार जना प्रधानमन्त्री बने। तर, ५ वर्षे कार्यकालमा संविधान बनाउन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन गरे।

गैरराजनीतिक सरकारमार्फत २०७० सालमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो। यो संविधानसभाले २०७३ असोज ३ गते संविधान जारी गर्‍यो। सोही संविधानअनुसार २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमार्फत केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्वमा पुगे। 

उनैले आइतबार (पुस ५) गते संसद् विघटन गराएर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई तारो बनाउने अलोकतान्त्रिक शृंखलामा अर्कोे चरण थपेका छन्। 

यसपटक संविधान विपरीत भएको यो कार्य रोक्नका लागि सबैको ध्यान न्यायालयतर्फ सोझिएको छ।