काठमाडौं– संसद् विघटनका विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको दुई धार सडकसम्मै पुगेको छ।
पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणालाई कांग्रेसले असंवैधानिक भनेको छ। तर, संसद् पुर्नस्थापना वा निर्वाचन भन्ने विषयमा कांग्रेस विभाजित छ।
कांग्रेसभित्रको यी दुई धार आज (सोमबार) देशव्यापीरुपमा भएको विरोध प्रदर्शमा समेत देखियो। संसद् विघटनपछि रणनीति बनाउन बसेको केन्द्रीय समितिमा देखिँदै आएको दुई धार सडकसम्मै पुगेको हो।
कांग्रेसभित्र संसद् विघटनलाई सदर वा वदरको फैसला सर्वोच्च अदालतले गर्ने भएकाले त्यसलाई कुर्नुको विकल्प नरहेको तर्क राख्ने एउटा पक्ष छ। खासगरी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले यो तर्क उठाउँदै आएको छ।
संस्थापन इतर समूह भने ओलीले असंवैधानिकरुपमा संसद् विघटन गरेकाले संसद् पुनर्स्थापनालाई एजेन्डा बनाउनुपर्ने पक्षमा छ। गत साता चार दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा चुनाव कि संसद् पुर्नस्थापना भन्ने विषयमा नेताहरुबीच भनाभनको समेत भएको थियो।
संसद् विघटनविरुद्ध प्रदर्शनको मिति तय भएपछि सभापति देउवाले नेताहरुलाई सडकमा पुनर्स्थापनाको माग नराख्न निर्देशन दिएका थिए।
तर, सोमबारको विरोध प्रर्दशनमा कांग्रेसका नेताहरु विभाजित देखिए। सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत देखि अर्जुननरसिंह केसीले अदालतको निर्णय पार्टीले पर्खने र विघटन सदर भए निर्वाचनमा जानुपर्ने बताए।
बालकृष्ण खाँड, डा. मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा लगायतका नेताहरुले भने संसद् पुनर्स्थापना कांग्रेसको एजेन्डा भएको बताए।
भक्तपुरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले कांग्रेसले अदालतको निर्णय मानेर अघि बढ्ने बताएका थिए। ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदमलाई हामीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेका छौं। अहिले यो मुद्दा अदालतमा छ। हाम्रो पार्टी अदालतको निर्णय मान्छ। अदालतलाई कांग्रेसले धम्क्याउने–तर्साउने काम गर्दैन,’ देउवाले भने।
महामन्त्री कोइरालाले त विरोध प्रदर्शनलाई चुनावको तयारीको अवसर भन्दै भोट समेत माग्न भ्याए। ‘यो प्रदर्शन चुनावको तयारी हो। अबको चुनावमा कांग्रेसलाई जिताउनुस्, मुलुकको परिवर्तन गर्न तयार छौं,’ महामन्त्री कोइरालाले भने।
सह–महामन्त्री महतले कांग्रेस निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने बताएका थिए। अब हुने निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल हुने जिकिर गरेका महतले अदालतले विघटन सदर गर्यो भने तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनेमा भने शंका व्यक्त गरे।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन पनि नहुने र संसद् पुर्नस्थापना पनि नहुने हो भने मुलुक अनिश्चयको भूमिरीमा फस्ने चेतावनी सहित अदालतको काँधमा देश बचाउने जिम्मेवारी रहेको बताएका थिए।
नेता खाँडले ओलीलाई जनतासँग माफी मागेर प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिन सुझाव दिए।
उनले भने, ‘यदि सरकार सच्चिएन, प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय फिर्ता लिइएन भने केपी ओलीको त भविस्य सकिन्छ सकिन्छ नै सबै कम्युनिष्टहरु सोभियत संघमा जसरी सकिएका थिए त्यसैगरी सकिनेछन्। जनताले साङ्लोमा बाधेर कम्युनिष्टहरुलाई सडकमा लतार्नेछन्।’
नेता रिजालले झापा पुगेर संसद् पुर्नस्थापना कांग्रेसको एजेन्डा भएको बताए। ‘नेपाली कांग्रेसले बनाएको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर मात्रै हुन्छ। हाम्रो पहिलो एजेण्डा भनेकै संसद पुनर्स्थापना हो।’
नेपालगञ्जको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गरेका नेता गगन थापाले भने, ‘संविधानमाथि अपराध भएको छ। यसलाई तुरुन्त ठिक ठाउँमा ल्याइएन भने, सच्चाइएन भने र दोषीलाई दण्डित गरिएन भने हाम्रो ओरालो यात्रा सुरु हुन्छ।’ यद्यपी सबै नेताहरुले कांग्रेसले अदालतलाई भरोसा गरेको भन्दै न्याय दिने आशा भने व्यक्त गरेका छन्।
‘ओली कदमको विरोधमात्रै’
संसद् विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक भनेर सडकमा निस्किएको कांग्रेसको एजेन्डा के हो त? ओलीको कदमको विरोध मात्रै कि पुनर्स्थापनाको माग पनि? तर, कांग्रेसले भने संसद् पुनर्स्थापनाको माग भन्दा पनि ओलीको कदमको विरोधका लागि प्रदर्शन गरिएको जनाएको छ।
‘हामीले संसद् विघटनको विरोध गर्ने भनेर संस्थागत निर्णय गरेका छौं। पुनर्स्थापनाको माग गर्ने संस्थागत निर्णय भएको छैन। विघटनको विरोध पनि गर्ने हो तर, अदालतको निर्णय मान्ने हो,’ सह–महामन्त्री महतले भने।
पुनर्स्थापना कांग्रेसको एजेन्डा नभए नेताहरुले किन माग गरे त? महतको जवाफ छ, ‘कसैले व्यक्तिगतरुपमा पुनर्स्थापनाको माग उठाउनुभएका छ भने त्यो उहाँहरुकै कुरा हो।’