विज्ञप्तिमा सीमित कांग्रेस : न संसद्‌मा रूचि, न सडकमा उपस्थिति

काठमाडौं– सरकार शृंखलावद्ध विवादमा फसिरहेको छ। सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्राथमिकताबाट बरालिएको छ र आन्तरिक किचलोमा रमेको छ। 

यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षी भने कतै देखिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई न संसद् बोलाउने विषयमा रूची छ, न त उसको सडक वा जनतामाझ नै उपस्थिति छ।  

गत असार १८ गते नेकपाभित्रको विवाद चुलिएका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्भावित सत्ता संकटलाई टार्न संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरे। सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरिन्।  

बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको पाँच महिना बितिसकेको छ। तर, न सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न चासो देखाएको छ, न त संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर संसद् अधिवेशन माग गर्न प्रतिपक्षी दलले जाँगर चलाएको छ।  

संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य भएपछि कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत भनेको थियो, ‘अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर सरकारले त्यसप्रति घोर उदासीनता प्रकट गरेको छ । जनताको जीवन प्रधान कि सत्ताको राजनीति ? सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष सार्वजनिक रुपले प्रश्न राख्दै नेपाली कांग्रेस संघीय संसद्को अधिवेशन हठात् अन्त्य गरिएकोमा असहमति प्रकट गर्दछ।’

त्यसबाहेक असार २२ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि सरकारले अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेको भन्दै आपत्ति जनाएबाहेक कांग्रेसले औपचारिक रूपमा संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि बोलेको छैन।

यसबीचमा कोरोना महामारी र त्यसबाट सिर्जित समस्या, सरकारका अनियमितता, देशमा भइरहेका आपराधिक घटना, जनजीविकाका मुद्दा, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन लगायतका विषयमा कांग्रेस मौनप्रायः रह्यो। 

यी यावत् विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेर औपचारिकता पूरा गर्नेबाहेक कांग्रेसले केही गर्न सकेन। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, ‘संसद् जनतासँग संवाद गर्ने थलो हो। सरकारलाई आफ्ना गतिविधि जनतामाझ पुर्‍याउन र प्रतिपक्षले सरकारका कमजोरीको विरोध गर्न संसद् आवश्यक पर्छ। तर, न सरकारले अधिवेशन बोलाउन चासो देखायो, न प्रतिपक्षीले माग गर्‍यो।’ 

महामारीका कारण उत्पन्न समस्या, जनताको उपचार, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, संवैधानिक नियुक्ति लगायतका विषयमा सरकारलाई झकझक्याउन संसद्को बैठक आवश्यक भए पनि प्रतिपक्षीले नै संसद् बोलाउन चासो नदेखाउनु झन् दुःखद् रहेको ढुंगाना बताउँछन्। 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा अधिवेशन वा बैठक बस्न सक्छ। 

‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन बाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ। त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ,’ संविधानको धारा ९३ को ३ मा भनिएको छ। 

यो व्यवस्थामा टेकेर कांग्रेसले संसद् अधिवेशन माग गर्न सक्थ्यो। तर, कांग्रेसले संविधानको यो धारा छ भन्ने नै थाहा नभए झैं गरिदियो। 

‘कांग्रेससँग आवश्यक संख्या नपुगे सरकार बाहिर रहेका अन्य दलसँग समन्वय गर्न सक्थ्यो,’ पूर्वसभामुख ढुंगाना भन्छन्, ‘संसद् भनेकै प्रतिपक्षको थलो हो तर प्रतिपक्षलाई नै संसद् नचाहिनु दुःखद् कुरा हो।’

ओली–देउवा साँठगाँठ !

अहिले कांग्रेस मात्रै होइन, उसका भ्रातृ संस्थासमेत शिथिल जस्तै देखिन्छन्। पार्टीको उपस्थिति कमजोर बनेका बेला भ्रातृ संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन सक्थे तर, नेविसंघ, तरुण दल लगायतका कांग्रेसका भ्रातृ संस्था समेत गुमनाम छन्।  

‘समस्या चाहिँ कांग्रेस प्रतिपक्षीमा र शेरबहादुर सत्तामा भएर हो। उहाँ पार्टी कार्यालय भन्दा बढी बालुवाटार जानुहुन्छ र नियुक्तिमा भाग माग्नुहुन्छ। नयाँ समीकरण बन्यो भने मिल्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीसँग उहाँको सल्लाह हुन्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, ‘संसद् बोलाउने विषयमा होस् वा अनियमितता र सत्ताको गलत क्रियाकलापको विरोध गर्ने विषयमा होस्, कांग्रेस कहिँ कतै देखिएन।’ 

कांग्रेसका भ्रातृसंस्था र युवा भनिएका नेताहरुमा समेत कुनै जाँगर नदेखिनु अझै चिन्ताजनक भएको आचार्यको बुझाइ छ। 

‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले हाम्रो अवस्था उजागर गर्‍यो। सरकारले यसलाई मान्दिनँ भन्यो। कांग्रेसको त जाँगर रहेन रे, उसका भ्रातृसंस्था पनि मौन रहे,’ आचार्य भन्छन्, ‘यस्तो बेला कम्तीमा भ्रातृसंस्था त सडकमा आउनुपर्थ्याे । त्यो पनि भएन। यो ओली–देउवाको साँठगाँठको परिणाम हो।’

५ महिनामा १८२ प्रेस विज्ञप्ति

असार १८ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि मंसिर १६ सम्म कांग्रेसले १८२ वटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छ। तीमध्ये ९० वटा त शोक वक्तव्य छन्।  

संसद् अधिवेशन अन्त्य हुँदा एकपटक आपत्ति जनाइएको छ। बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपमा दुःख व्यक्त गर्न र राहतको माग गर्न ७ पटक, प्रेस काउन्सिलमा सरकारी हस्तक्षेपको विरोधका लागि एक पटक, निषेधाज्ञा र भ्रष्टाचारका बारेमा एक पटक, खाडीमा रहेका नेपालीको उद्धार र हवाई भाडा महँगो शुल्क लिएकोमा ध्यानाकर्षण, विरोध र मागका लागि कांंग्रेसबाट एक पटक विज्ञप्ति जारी गरिएको छ।  

कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था लगायतका माग राखेर चार पटक, विविध विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि एक पटक, डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन र जीवनरक्षाको मागसहित चार पटक, हुम्लामा नेपाल–चीन सीमाका प्रश्न र सरकारका टिप्पणीका बारेमा कांग्रेसले तीन पटक विज्ञप्ति जारी गरेको छ। 

संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिका विषयमा एक पटक, प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा देउवाले कोरोना महामारी, विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार लगायतका विषयमा गराएको ध्यानाकर्षण सार्वजनिक गर्न कांग्रेसले चार पटक विज्ञप्ति जारी गरेको छ। 

विभिन्न ठाउँमा घटेका आपराधिक घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्न तीन पटक र सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेपछि प्रतिवेदन पढ्न आग्रहसहित एक पटक कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। 

संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि कांग्रेसको गतिविधि यी १८२ प्रेस विज्ञप्तिबाहेक अन्त कतै देखिँदैन। बरू थुप्रैपटक विभाग गठन, विस्तार र महाधिवेशनको मितिका विषयमा कांग्रेसभित्र ठूलै विवाद भयो। तर, प्रतिपक्षीका रुपमा उसको भूमिका भने जनताले देखेनन्।  

के विज्ञप्ति मात्रै जारी गरेर प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह होला त ? पूर्वसभामुख ढुंगाना भन्छन्, ‘हुँदैन, बैठकका निर्णय, प्रेस विज्ञप्ति वा मिडिया मार्फत कुरा राख्दैमा प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह हुने भए किन चाहियो संसद् ? संसद् बैठकसमेत माग गर्न नसक्ने निरीहता देखाएको छ प्रतिपक्षले।’  

तर, कांग्रेस भने संसद् अधिवेशन माग गर्न आवश्यक एक चौथाइ सांसद आफूसँग नरहेकाले अधिवेशन माग नगरिएको बताउँछ।  ‘संसद् अधिवेशन माग गर्न चाहिने प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण संख्यामध्ये एक चौथाइ सांसद हामीसँग छैनन्, त्यसैले संसद् बैठक माग गर्न सकिएन,’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड भन्छन्। 

यद्यपि, अहिले पनि संसद् बैठक माग गर्नेबारे छलफल भइरहेको उनले दाबी गरे। 

संसद् बैठक बोलाउन संख्याले रोके पनि सडकमा आउन कांग्रेसलाई केले रोक्यो त ? खाँडको जवाफ छ, ‘कोरोना संक्रमणले।’ 

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले ठूला भेला पारेर कार्यक्रम नगर्न सुझाव दिएका कारण सडकमा कांग्रेसको उपस्थिति नदेखिएको उनले बताए। 

‘हाम्रा केही केन्द्रीय सदस्यहरु नै संक्रमित हुनुभयो। कोही अहिले पनि उपचारकै क्रममा हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले मानिस भेला पारेर कार्यक्रम नगर्न सुझाव दिनुभयो। त्यसैले सडकमा आउनुपर्ने तमाम विषय हुँदाहुँदै पनि हामी सडकमा आउन सकेनौं,’ उनी भन्छन्। 

अब भने हामी सडकमा उत्रिनैपर्ने अवस्था आएको र पार्टीले त्यसको तयारी पनि गरिरहेको खाँड बताउँछन्। 

१८ पुससम्ममा बस्नैपर्छ संसद् 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद् बैठक पुस १८ गतेसम्ममा बस्नैपर्छ। संविधानको धारा ९३ को (१) मा एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भबीचको अवधि ६ महिना भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ। यही व्यवस्था अनुसार पुस १८ भन्दा अघि नै संसद् बैठक बस्नु पर्नेछ। 

संसद् सचिवालयले बैठक सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक सबै तयारी भइसकेको जनाएको छ। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेका अनुसार सेन्सरयुक्त उपकरण जडान गर्ने, दूरी कायम गर्नका लागि सिटहरु थप्ने काम भइसकेको छ। 

यद्यपि, सत्तारुढ दल नेकपाभित्र बढ्दो विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद् बैठक चाँडै आह्वान गर्न तयार देखिँदैनन्। तर, संवैधानिक बाध्यताका कारण पुस १८ अघि नै संसद् बैठक बस्नेछ।