काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूको सुरक्षा र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका विषयमा पुनः ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले हरेक वर्ष आउने बाढीका कारण हजारौँ नागरिकले ज्यान जोगाउन मात्रै सफल भई आफ्नो सम्पत्ति छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था दोहोरिँदै आएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले यो समस्या वर्षौँदेखिको स्थायी चुनौती भएको बताउँदै यसलाई आगामी वर्षहरूका लागि थाती नराखी प्रभावित नागरिकहरूको सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनले बारम्बार यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएको पनि जनाएका छन्।
उनका अनुसार जोखिमयुक्त स्थानमा नागरिकलाई यथावत् बस्न दिँदै दुर्घटनाको प्रतीक्षा गर्नु गैरजिम्मेवार कदम हुने बताउँदै उनले सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नु नै नागरिकको अधिकार भएको स्पष्ट पारेका छन्। साथै, यस्तो अवस्थालाई राजनीतिक लाभ र भोटको विषय बनाउनु उपयुक्त नहुने पनि उनले संकेत गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले नदी तथा खोला किनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्तीहरूले ढल निकास प्रणाली निर्माणमा समेत अवरोध पुर्याएको र यसका कारण उपत्यकाका नदीहरू प्रदूषित बन्दै गएको बताएका छन्। यस समस्याको समाधानका लागि थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई मानवीय दृष्टिकोण अपनाउँदै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्।
उनले आफूले अघिल्लो राजनीतिक यात्रादेखि नै गरेका प्रतिबद्धताहरू सुकुम्बासी व्यवस्थापन र सरकारी जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रणप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्। यस सन्दर्भमा देशभर रहेका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर यथाशीघ्र जग्गा वितरण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले देशभरका सुकुम्बासी समस्या र काठमाडौंका नदीकिनारका बस्तीको अवस्था फरक रहेको उल्लेख गर्दै दुवैलाई छुट्टाछुट्टै दृष्टिकोणबाट समाधान गरिने बताएका छन्। वर्षौँदेखि जटिल बनेको यो समस्याको स्थायी समाधान वर्तमान सरकारले गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले नागरिकलाई ढुक्क रहन आग्रह गरेका छन्।