विधि तोडेर भद्रगोल बनेको कांग्रेस महाधिवेशन प्रक्रिया

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनअन्तर्गत तल्ला तहमा अधिवेशन भइरहेका छन्। कतिपय प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रका अधिवेशन सकिएका छन्, कतै पालिका त कतै वडा तहको निर्वाचन हुँदैछन्। अझै पाँच जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद मिल्न सकेको छैन। 

२०४८ सालयता १३ औं महाधिवेशनसम्म कांग्रेसमा महाधिवेशन गर्ने एउटा विधि थियो। त्यो विधि हो– एकरूपता। क्रियाशील सदस्यता टुंगो लागेपछि देशैभरका वडामा एकसाथ अधिवेशन हुथ्यो। त्यसैगरी स्थानीय तह, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला अधिवेशन समेत एकैसाथ (अपवादबाहेक) हुन्थे। तर, त्यो विधि १४औं महाधिवेशनमा तोडिएको छ।

२०१२  सालमा भएको छैटौं महाधिवेशन र २०१७ मा भएको सातौं महाधिवेशनमा जिल्ला–जिल्लाबाटै सभापति चुन्न मतदान हुने गरेको थियो। २०४८ सालको आठौं महाधिवेशनबाट देशभरमा एकैसाथ सबैभन्दा तल्लो तहबाट अधिवेशन सुरु गरेर केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरिएको थियो।

‘नेतृत्व असफल हुँदा के हुने रहेछ भनेर यो अधिवेशनमा देखाएको छ। इतिहासमै पहिलो पटक यसरी भद्रगोल स्थितिमा महाधिवेशनका प्रक्रिया अघि बढेका छन्।’

१४ औं महाधिवेशनमा प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश समिति गरी दुईवटा संरचना थपिएको छ। संघीयता कार्यान्वयन भएपछि पहिलो पटक हुन लागेको महाधिवेशनमा ती संरचना थपिएका छन्। तर, तल्लो तहका अधिवेशनमा एकरुपता भने छैन। ‘नेतृत्व असफल हुँदा के हुने रहेछ भनेर यो अधिवेशनमा देखाएको छ। इतिहासमै पहिलो पटक यसरी भद्रगोल स्थितिमा महाधिवेशनका प्रक्रिया अघि बढेका छन्,’ नेता गुरुराज घिमिरे भन्छन्, ‘०४८ सालयता पहिलोपटक यसरी महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढेको छ। जसका कारण कांग्रेस महाधिवेशनको इतिहाससमेत खण्डित भएको छ।’ 

तल्ला तहका अधिवेशन फरकफरक मितिमा भइरहेका मात्रै छैनन्, सबै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम टुंगोसमेत लाग्न सकेको छैन। केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार ६४ जिल्लामा वडा अधिवेशन सकिएको छ। तीमध्ये ६२ जिल्लामा पालिका तहको अधिवेशनसमेत सकिएको छ। 

वडा अधिवेशन भएकामध्ये २ जिल्ला (काठमाडौं र मोरङ)मा १६ गते पालिका अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ। असोज १८ गते जिल्ला अधिवेशन गर्ने भनिएका २१ वटा हिमाली जिल्लामा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन भइरहेको निर्वाचन समितिका सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार विवादित भनिएका १३ जिल्लामध्ये ८ जिल्लाको क्रियाशील  सदस्यताको सूची सार्वजनिक भइसकेको छ। अब ५ वटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक हुन बाँकी छ। ती जिल्लामा अधिवेशनको प्रक्रिया कहिले सुरु हुन्छ? टुंगो छैन। ‘विवादित भनिएका १३ मध्ये ८ जिल्लाको क्रियाशी सूची प्राप्त गरेका छौं। पाँच जिल्लाको सूची प्राप्त गर्न बाँकी छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब ५ जिल्लाको सूची पनि प्रकाशित भएपछि अधिवेशनको कार्यतालिका निर्वाचन समितिले तय गर्छ।’

वडा र पालिका तहको अधिवेशन सकिएका ६४ (२ जिल्लामा पालिका अधिवेशन बाँकी) जिल्लामध्ये २१ जिल्लाको जिल्ला अधिवेशनको मिति टुंगो लागेको छ। बाँकी जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन दसैंपछि गर्ने भनिएको छ। तर, मिति टुंगो लागिसकेको छैन।  

अधिवेशनको स्वस्थतामा असर 

देशभर एकैसाथ अधिवेशन नहुँदा नकारात्मक असर देखिएको टिप्पणी कांग्रेस नेताहरुले नै गरिरहेका छन्। अधिवेशनको स्वच्छता र स्वस्थतामा असर परेको घिमिरे बताउँछन्। ‘देशभर एकैसाथ अधिवेशन हुँदा सबैको ध्यान आफ्नो जिल्लामा हुन्छ। तर, अहिले त केन्द्रीय नेता देखि छिमेकी जिल्लाका नेताहरुको समेत ध्यान देखिएको छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘केन्द्र र छिमेककी जिल्लाका नेताहरुको चासो रहँदा यसले अधिवेशनको स्वच्छता र स्वस्थतामा असर गरेको छ।’ 

पार्टी नेतृत्वको व्यवस्थापकीय असफलताले यस्तो स्थिति पैदा गरेको उनको भनाइ छ। ‘महाधिवेशन गर्ने समय डेढ वर्षअघि नै घर्किएको हो। नियमित रुपमा महाधिवेशन हुन नसकेपछि विधान र संविधानको सुविधा प्रयोग भइसक्दा समेत यो किसिमको भद्रगोल देखिनु व्यवस्थापकीय अक्षमता नै हो।’ 

महाधिवेशन पहिले थोकमा सारिन्थ्यो, अहिले खुद्रामा 

कांग्रेसले विभिन्न मितिमा महाधिवेशन मिति ६ पटक सार्‍यो। पहिलो पटक २०७६ फागुनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म महाधिवेशन गर्नेगरी मिति तोकिएको थियो। तर, त्यसको एक महिना पछि नै महाधिवेशन मिति हेरफेर गरिएको थियो। महाधिवेशन मिति यथावत् राखिए पनि तल्लो तहका अधिवेशनको मिति भने अघि सारिएको थियो। 

कोरोना भाइरसको संक्रमण र रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण महाधिवेशन सम्पन्न हुने स्थिति थिएन। सोही कारण २०७७ असार २२ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यतालिका परिमार्जन गरेको थियो। महाधिवेशन मिति यथावत् राखिए पनि तल्लो तहका अधिवेशनको कार्यतालिका भने फेरबदल गरिएको थियो। तर, महाधिवेशन हुन सकेन। 

वैधानिक रूपमा पार्टीका सबै कार्यसमितिको म्यादसमेत सकियो। सोही कारण २०७७ फागुन ६ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कार्यसमितिको म्याद संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा टेकेर ६ महिना थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट महाधिवेशनको कार्यतालिका चौथोपटक परिमार्जन गरिएको थियो। चौथो पटक परिमार्जन भएको कार्यतालिकाअनुसार भदौ ७ देखि १० गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी मिति तय गरिएको थियो। 

तर, उक्त मितिमा समेत महाधिवेशन हुन नसकेपछि असार ४ गते बसेको केन्द्रीय समितिले भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन गर्नेगरी मिति तय गर्‍यो। त्यो मितिमा समेत महाधिवेशन हुन नसकेपछि साउन ३० गते बसेको केन्द्रीय समितिले छैटौं पटक महाधिवेशन मिति हेरफेर गर्‍यो। र  मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो। छैटौं प्रयासमा बल्ल महाधिवेशनको मुल प्रक्रिया आरम्भ भएको छ। तर, त्यसयता पनि वडा, पालिका, प्रदेश क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र अधिवेशनको मिति सारिएको छ।

डा तहको अधिवेशन सुरु भएलगत्तै नेताहरु उम्मेदवारी घोषणा गरेर आवश्यक तयारीमा लागेका छन्। तर, महाधिवेशनको कार्यतालिका भने फेरबदल भइनै रहेको छ।  वडा तहको अधिवेशन नहुन नसकेका १३ जिल्लामा कहिले गर्ने? अझै टुंगो छैन। २१ वटा हिमाली जिल्ला बाहेकको जिल्ला अधिवेशनको मिति तय गर्ने अझै बाँकी छ। र, यही बीचमा महाधिवेशनको मिति समेत पर धकेल्ने बहस सुरु भएका छन्। यद्यपि महाधिवेशनको मिति थोकमा सार्दै आएको कांग्रेसले अहिले भने खुद्रामा सारिरहेको छ।