प्रदेशमा सरकार टिकाउन र ढाल्न कांग्रेसको भूमिका निर्णायक

काठमाडौं– सत्तासीन नेकपा फुटको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारमा पनि देखिन थालेको छ। 

संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि नेकपा विभाजन भएको थियो। यद्यपि निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता पाइनसकेकाले विभाजित दलको नाम र आधिकारिकता भने बाँकी छ। 

पार्टी विभाजनको असर संगठनका तल्ला तहमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारमा देखिन थालेको छ। 

बागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर १ मा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन्। 

अन्य प्रदेशमा पनि बिस्तारै यो क्रम अघि बढ्ने निश्चित छ। संघीय संसद् जसरी प्रदेशसभा विघटन नभइहालेमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने नै छ। 

त्यस्तो अवस्थामा अहिले सरकारमा रहेको पक्ष र सरकारविरुद्ध लाग्ने दुवैले कांग्रेसको साथ खोज्नेछन्। 

कांग्रेस सातै प्रदेशमा प्रतिपक्षी भूमिकामा छ। यद्यपि प्रदेश २ सरकारमा भने तत्कालका लागि नेकपा विभाजनको असर पर्ने देखिँदैन। ६ वटा प्रदेशमा भने कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ। 

प्रदेशमा कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन कांग्रेसले। जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संसद् पुनस्र्थापना वा निर्वाचन भन्नेमा दुई धारमा बाँडिएको कांग्रेसले प्रदेशका बारेमा तत्काल निर्णय गरिहाल्ने संकेत छैन। 
 
कुन प्रदेशमा कस्तो छ अवस्था ?  

प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ।  

प्रदेशसभामा ९३ जना सांसद् छन। तीमध्ये नेकपाका ६७ जना छन्। कांग्रेसका २१, जसपाका तीन, राप्रपाका एक र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक जना सांसद छन्। 

प्रदेश सरकारमा बहुमतका लागि मुख्यमन्त्री राईलाई ४७ सांसदको साथ चाहिन्छ। 

अहिले राईका पक्षमा १९ जना सांसद देखिन्छन्। राईले सरकार जोगाउने हो भने नेकपाकै थप केही सांसदसहित प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको साथ लिनु पर्नेछ। 

बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। 

दाहाल–नेपाल समूहका ४५ सांसदले हस्ताक्षर गरी शुक्रबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रदेशमा ११० जना सांसद छन्। नेकपाका ८० मध्ये ३४ जना मात्रै ओली निकट छन्। 

कांग्रेसका २२, राप्रपाका दुई, विवेकशील साझाका तीन, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका दुई र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन्। 

बहुमत जुटाउन पौडेललाई थप २१ जनाको समर्थन चाहिन्छ। त्यसका लागि पनि उनले कांग्रेसको सहयोग लिनु पर्नेछ। 

यस्तै दाहाल–नेपाल समूहले सरकार बनाउन पनि कांग्रेस लगायत दलको समर्थन लिनुपर्नेछ। 

ओली समूहका मुख्यमन्त्रीमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ देखिन्छन्। 

प्रदेशसभामा ६० सांसदमध्ये पूर्वएमालेका २८ र पूर्वमाओवादीका १२ जना छन्। कांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र जनता समाजवादीका दुई जना छन्। 
गुरुङविरुद्ध अहिले अविश्वासको प्रस्ताव आउने सम्भावना निकै कम रहेको बताइन्छ। 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ६१ सांसदसहित सरकार चलाइरहेका छन्। पार्टी विभाजनपछि ओली समूहमा ४० जना सांसद बाँकी छन्। 

प्रदेशसभामा ८७ सांसद छन्। पोखरेललाई सरकार चलाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव आए उनले अन्य दलको समर्थन खोज्नुपर्ने हुन्छ। 

दाहाल–नेपाल समूहले सरकार बनाए पनि अन्य दलको साथ आवश्यक पर्नेछ। 

प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसद छन्। 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पक्षमा १९ जना सांसद छन्। उनी दाहाल–नेपाल समूहका हुन्। 

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २१ जना सांसद चाहिन्छ। नेकपाका ३३ सांसदमध्ये १९ जना शाहीका पक्षमा रहेकाले उनले सरकार टिकाउन दुई जना सांसदका साथ आवश्यक हुन्छ। 

प्रदेशसभामा कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन्। यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षलाई सरकार जोगाउन कांग्रेसको साथ आवश्यक पर्नेछ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट दाहाल–नेपाल समूहका हुन्। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ३९ जना छन्। ३९ मध्ये १३ जना ओली पक्षका छन्। १२ जना कांग्रेसका र दुई जना जसपाका छन्।  

प्रदेश २ र गण्डकीलाई छाड्ने हो अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास आएमा सत्ता टिकाउन र नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ आवश्यक देखिन्छ। 
त्यसैले प्रदेशसभाका कांग्रेस संसदीय दल पार्टी केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छन्। 

प्रदेश नम्बर १ का कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला सरकारमा जाने विषयमा सोच नबनाएको बताउँछन्। उनले यसका लागि पार्टीको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने बताए। 

कर्णाली प्रदेशसभाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाही कांग्रेस सरकारमा नजाने बताउँछन्। 

उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसले नेकपाका कुनै समूहलाई पनि समर्थन गर्दैन। बाध्यात्मक परिस्थिति आइलागे पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्णय कुर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल जनताको हित र आवश्यकताअनुसार कांग्रेस सरकारमा जान तयार रहेको बताउँछन्। यसबारे छलफल बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ। 

यस्तो बेला कांग्रेसले के निर्णय लिन्छ ? चासोको विषय छ। प्रदेशमा देखिएको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने शृंखलाबारे कांग्रेसमा छलफल भएको छैन। 

सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहे पनि छलफल नभएको बताए। ‘अहिले हामीले यस विषयमा छलफल गरेका छैनौं। हेरौं घटनाक्रम कसरी अघि बढ्छ? समय आएपछि निर्णय लिनेछौं,’ उनले भने।