देउवाको स्वार्थमा अलमलिएको कांग्रेस

काठमाडौं– संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचन मिति घोषणापछि पुसको चिसोमा देशको राजनीति तातेको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने निर्णयले उनकै दल नेकपालाई फुटको बाटो देखायो नै। अन्य राजनीतिक दल र नागरिक अगुवालाई सडकमा आउन बाध्य बनायो। 

आन्दोलनरत पक्षको माग छ– असंवैधानिक निर्णय सच्याउनुपर्छ र संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ।  

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र सर्वसत्तावादी भनेको कांग्रेस सोमबार १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा सडकमा निस्कँदै छ।

कांग्रेसले यसलाई असंवैधानिक कदमविरुद्धको प्रदर्शन भनेको छ। प्रदर्शन गर्नुको औचित्य संसद् पुनर्स्थापना वा निर्वाचनको तयारी भन्नेमा कांग्रेस नेतृत्व नै अन्योलमा छ। नेताहरूसँग यसको जवाफ छैन। 

सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसद् विघटनको विरोध गरे पनि पुनर्स्थापनाको माग राखेर आन्दोलन चर्काउन नहुने पक्षमा छ। 

संस्थापन इतर समूह भने संविधान जोगाउन र संसद पुनस्र्थापनाका लागि सडक आन्दोलन चर्काउनुपर्ने अडानमा छ। 

गत सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म चलेर १९ गतेसम्मका लागि स्थगित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १३ गते प्रदर्शन गर्र्ने निर्णय गर्‍यो। 

प्रदर्शनमार्फत के सन्देश दिने भन्ने मार्गचित्र कांग्रेससँग छैन न त स्पष्ट एजेन्डा छ। यसैले कांग्रेस नेताकार्यकर्ता अन्योलमा छन्। 

यो अन्योलबीच प्रश्न उठेको छ– संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्ने तर संसद् पुनर्स्थापनाको माग नगर्ने नीति बनाएको कांग्रेसको विरोध प्रदर्शन केका लागि? संसद् विघटन गर्ने ओलीको कदम असंवैधानिक हो भने पुनर्स्थापनाको मुद्दा किन अघि नसार्ने? 

कारण जे भए पनि पछिल्ला गतिविधिले कांग्रेसले आफ्नो मुल मर्म छोड्न थालेको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन्। संविधानवाद र संसदीय व्यवस्थाबाट कांग्रेस स्खलित हुँदै गएको उनीहरूको बुझाइ छ। 

पुनर्स्थापना माग गर्न केले रोक्यो?

संसद् विघटन गर्ने सरकारको घोषणालगत्तै बसेको पदाधिकारी बैठकले निष्कर्ष निकाल्यो, यो असंवैधानिक कदम हो। कांग्रेसका कुनै पनि नेताले संसद् विघटन संविधानसम्मत छ भनेका छैनन्। 

सभापति देउवा लगायतका नेताहरुले संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ वा विघटन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम निर्णय गर्ने तर्क गरिरहेका छन्। विवादको किनारा अदालतले नै लगाउने स्पष्ट छ। 

तर, प्रश्न के हो भने अदालतको फैसलाअघि नै संसद् विघटन असंवैधानिक भन्ने निष्कर्ष निकालिसकेको कांग्रेसलाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्न केले रोकेको छ? 

मानौं कसैको सामान चोरी भयो। जसको सामान चोरी भएको छ, उसले चोरी गर्ने काम गैरकानुनी हो मात्रै त भन्दैन, सामान फिर्ता लिन्छ र चोरमाथि कारबाहीको माग गर्छ। अहिले कांग्रेस सामान चोरी गर्नु गैरकानुनी हो भनिरहेको छ। तर, न सामान फिर्ता हुनुपर्छ भन्न सकेको छ न त चोरी गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भनेको छ। जुन तर्कसंगत देखिँदैन।

लोकतान्त्रिक पार्टीले जनमत परीक्षण गर्ने कुरा अस्वीकार गर्न सक्दैन। तर, चुनाव कसरी हुन्छ? त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनावमा कांग्रेसले भाग लिएन। किनकि त्यो चुनाव असंवैधानिक ढंगले गरिएको थियो।

अहिलेको अवस्था त्योभन्दा धेरै भिन्न छैन। असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन भएको हो भने मध्यावधि निर्वाचन घोषणा पनि संवैधानिक हुँदैन। कांग्रेसको अहिलेको बुझाइ हेर्ने हो भने निर्वाचन प्रक्रिया पनि वैध नहोला। 

त्यसैले कांग्रेसमा संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने हिम्मत हुनैपर्छ। हिजो संविधान अस्वीकार गर्ने र च्यात्नेहरु अहिले संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित सडकमा निस्किएका छन्। तर, आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधानमाथि कू भइरहँदा कांग्रेसले तत्काल हुने नाफाघाटाको हिसाब गरेर संसद् पुनर्स्थापनाको एजेन्डा नउठाउनु शोभनीय हुँदैन। 

संसद् पुनर्स्थापना गराउन पहल गर्ने र त्यसपछि कसैले सरकार बनाउन सकेन भने संविधानअनुसार संसद् विटघन हुन्छ र निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचनमै जाने हो भने कांग्रेसका लागि यही बाटो हितकर हुनेछ। 

तर, देउवाको ध्यान विधि, पद्धति र संविधानमा भन्दा सत्तामा बढी देखिन्छ। तत्कालका लागि हुने नाफाघाटाको हिसाब गर्न देउवा माहिर छन्। उनले सम्भावित सत्तायात्रा मात्रै होइन पार्टीभित्रको शक्तिको हिसाबकिताबसमेत आँकलन गरिरहेका हुन सक्छन्।

देउवाले ०७४ सालको निर्वाचनमा पार्टीले पराजय भोगेको अपजसको भारी बिसाउन खोजेको पनि धेरैको बुझाइ छ। 

सत्तासीन नेकपा फुटेपछि निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल हुने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सकिने देउवाको आँकलन हुनसक्छ। त्यसैले उनको ध्यान पुनर्स्थापनामा भन्दा निर्वाचनमा छ। 

निर्वाचनमा आउने परिणामले पार्टी महाधिवेशनमा समेत अर्थ राख्छ। पार्टी कमजोर बनाएको दोषबाट उनी मुक्त हुन खोजेका छन् र पार्टीभित्रकै विरोधीका एजेन्डा समेत कमजोर बनाउन सकिने आँकलन देउवाले गरेका छन्। जसले पार्टीको बागडोर अझै एक कार्यकाल सम्हाल्ने उनको इच्छालाई सहज बनाइदिनेछ।

देउवाको यस्तो हिसाबकिताब तत्कालका लागि फाइदाजनक भए पनि त्यसले कांग्रेसको अस्तित्व खतरामा पर्नेछ। राजनीतिमा सत्ता र शक्ति त छँदै छ। तर, आजको दिनमा कांग्रेसका लागि त्यो भन्दा ठूलो संविधान, विधि र पद्धति हो।

त्यसैले त धेरैले संसद् विघटनपछि कांग्रेसको भूमिका खोजिरहेका छन्। सडकमा कांग्रेसले के एजेन्डा लैजान्छ? प्रतिक्षा यही छ।