विधेयककाे दफा ११५ अनुसार यो ‘कंगारु कोर्ट’लाई सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर गठन गर्छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा अदालतको गठन सरकारको आदेशबाट हुँदैन। त्यसमा पनि जन्मकैदसम्मको सजाय दिनसक्ने अधिकार भएको...
नेपाल समय संवाददाता | शनिबार, पुस २६, २०७६