राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विगतमा गरेका सिफारिस तथा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको क्रममा अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सुझाव तथा आयोगका सिफारिसको कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
हामी संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीकाे कदमको दीर्घकालीन प्रभावबारे केन्द्रमा छलफल गरिरहेका छौं र आन्दोलनमै छौं। गाउँगाउँमा भने यो त कांग्रेसका लागि राम्रो अवसर भयो भन्ने छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको गति सुस्त देखिएको छ। चालू वर्षको ७ महिना लागिसक्दा विकास (पूँजीगत) बजेट १९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।