लुम्बिनी प्रदेश : बजेट कार्यान्वयन सुस्त, ७ महिनामा १९ प्रतिशत खर्च

वुटवल- लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको गति सुस्त देखिएको छ। चालू वर्षको ७ महिना लागिसक्दा विकास (पूँजीगत) बजेट १९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले चालू वर्षका लागि ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट ल्याएका थिए।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउँदै चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन भने शतप्रतिशत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, चालू वर्षको ७ महिना लागिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनको गति भने सुस्त देखिएको छ। साउनदेखि पुस मासन्तसम्म पूँजीगत र चालू गरी ८ अर्ब २८ करोड ९५ लाख ९९ हजार (२३ प्रतिशत) खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले बताए। 

उनका अनुसार विकास बजेटतर्फ १८ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख २९ हजार रुपैयाँमध्ये ३ करोड ५४ लाख २१ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालूतर्फ छुटाइएको १७ अर्ब ६८ करोड ३३ लाख ७१ हजारमध्ये ४ अर्ब ७४ करोड ७४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्टिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १४ अर्ब ९३ लाख ५० हजारमध्ये पुस मसान्तसम्म २ अर्ब ९९ करोड २२ लाख (२२ प्रतिशत) रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च पुस मसान्तसम्म १५ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। 

पूँजीगत तर्फको १ अर्ब २१ लाख ३७ हजारमध्ये २० करोड ३८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ। यसैगरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पूँजीगत तर्फ २० करोड ७ लाख १९ हजारमध्ये १ करोड ९६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च भने निकै न्यून छ। ४७ करोड ५९ लाखमध्ये १ करोड ५७ लाख ८ हजार (३.३० प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ। 

यसैगरी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालू र पूँजीगत गरी २५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। जसमा पूँजीगततर्फ १ अर्ब ७५ करोड १६ लाख ३० हजारमध्ये पुस मसान्तसम्म २९ करोड ५० लाख ८४ हजार (१६.८५) रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश कोष नियन्त्रकले जनाएको छ। यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चालू र पूँजीगत गरि ७ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू र पूँजीगत गरी १९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। 

स्थानीय तहका लागि प्रदेश सरकारले दिएको बजेटको कार्यान्वयनको गति भने सन्तोषजनक देखिएको छ। पुस मसान्तसम्म ५ अर्ब २७ करोड, ७६ लाख ९९ हजारमध्ये २ अर्ब ३० करोड ३३ लाख २३ हजार (४४ प्रतिशत) बजेट खर्च भइसकेको छ। 

अघिल्लो वर्ष चैतदेखि कोरोना महामारीका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित बनेको थियो। गत वर्ष विकास बजेट ७३ प्रतिशत खर्च भएको थियो। प्रदेश सरकारमा लुम्बिनीको बजेट कार्यान्वयनलाई भने सन्तोषजनक मानिएको थियो।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले दोस्रो चौमासिकसम्म ४० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकाले उदेश्य भेट्ने दाबी गरे।  पूर्वाधार विकासका लागि सम्झौता भएर कामहरु अघि बढेकाले अब खर्चको दर पनि धेरै देखिने उनको भनाइ छ। 

बजेट कार्यान्वयन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै हुने परिपाटी भएकाले यसको अन्त्य गर्ने प्रयत्नमा आफूहरु जुटेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले बताए। उनले मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भर्चुअल रुपमासमेत समीक्षा गरिएको र अहिले स्थानीय तहहरुले गरेका कामहरुका सन्दर्भमा स्थलगत निरीक्षणमा निस्किएको बताए। 

‘बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १२ वटै जिल्लामा अनुगमन गर्ने गरी टोली फिल्डमा छ’ सचिव अधिकारीले भने। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोरोनाका कारण लुम्बिनी सरकारले सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान स्वरुप प्राप्त गरेको ३ अर्ब ७१ करोड  ८४ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारलाई फिर्ता गरेको थियो। 

यो वर्ष कोरोनाको असरसँगै नेकपाको विभाजनले उत्पन्न गरेको राजनितिक संकटले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ।