संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भई बुधबार शपथ लिएका संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरुको नियुक्त बदर गरी काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
दलित परिवारकी चन्द्रदेवी रामका छोरीहरुले मासिक ४ सय भत्ता पनि पाउन सकेका छैनन्। दलित भत्ता पनि उनीहरुले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। चन्द्रदेवीले भनिन्, ‘सुविधाबारे थाहा छैन, कसैले जानकारी पनि दिएनन्।’
जिल्ला अदालत कास्कीको सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन मानव विकास तथा सामुदायिक सेवाद्वारा सञ्चालित जिल्ला अस्पताल लमजुङका संस्थापक डा. तीर्थबहादुर थापाले १० वटा कम्प्युटर सहयोग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले शपथ ग्रहण गरेपछि विरोध जनाएको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विधि उल्लंघनको प्रवृत्तिप्रति कांग्रेसको विमति रहेको बताएका छन्।