मल्टिनेसनल कम्पनी : कानुनी छिद्रमा पसेर कर छली, उल्टै राजनीतिक संरक्षण

काठमाडौं– निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न आनाकानी गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालत पुग्यो। अदालतले उसलाई २१ अर्ब १० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आदेश दियो। त्यसमा जरिवानासमेत जोडेर ठूला करदाता कार्यालयले २२ अर्ब ४४ करोडको आँकडा निकाल्यो। 

तर, एनसेलले समयमा कर बुझाएन। विलम्ब गरेबापत उसले थप १ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो। पछिल्लो किस्ता १४ अर्ब ३३ करोडसहित एनसेलले २३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कर कार्यालयमा बुझाएको छ।

अर्को मल्टिनेसनल कम्पनी पेप्सीको नेपाली उत्पादक वरुण वेभरेजलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले झुटो बिलबिजक जारी गरी राजस्व छली गरेको आरोपमा १ अर्ब ९४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

उता, विभागले नै कोकाकोलाको नेपाल उत्पादक कम्पनी बोटलर्स नेपालले पुँजीगत लाभकर नतिरेको विषयमा छानबिन गरी अर्बौं रुपैयाँको दाबीसहित मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेको छ। 

नेपालमा आन्तरिक लगानीका मात्र हैन, मल्टिनेसनल कम्पनीहरुले पनि राजस्व छली गर्ने गरेका छन्। बोटलर्स नेपाल र एनसेल पुँजीगत लाभकर नतिरी जोगिन खोजे भने वरुण वेभरेजले झुटो बिलबिजक खरिद–बिक्री गरी राजस्व छली गरिरहेको छ। 

कोकाकोलाले अर्बौं राजस्व छलेको स्वीकार्‍यो 

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार बोटलर्स नेपाल र एनसेलले गरेको ‘कर प्लानिङ’ हो भने वरुण वेभरेजले भने कर छली नै गरेको हो। सुवेदीले भने, ‘विश्वभर जुनसुकै देशमा पनि कर छली हुने गरेको छ। विकसित देशमा सिस्टमबाट नै कर छली भएको सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ। हामीकहाँ भने अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढी भएका कारण कर छली पत्ता लगाउन कठिन हुने गरेको छ। भर्खर सिस्टम बस्न सुरु भएको छ, परिणाम विस्तारै आउला। अनौपचारिक अर्थतन्त्र र राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर मल्टिनेसनल कम्पनीले समेत राजस्व छली गर्छन्।’

विशेषगरी मल्टिनेसनल कम्पनीहरुले नेपालमा भन्दा अन्य मुलुकमा तिर्नुपर्ने कर कम हुने खण्डमा विदेशबाट नै स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने र नेपालमा पुँजीगत लाभकर छल्ने गरेको सुवेदी बताउँछन्। ‘एनसेलको सन्दर्भमा पनि उसले पुँजीगत लाभकर छलेको हो भन्ने प्रमाण भइसक्दा पनि तिर्नु पर्दैन भनेर जिकिर गर्दै आएको थियो,’ उनले भने। सुुवेदीका अनुसार नेपालमा करको दर औसत भए पनि पुँजीगत लाभकर अन्य देशको तुलनामा अलिक बढी नै छ। 

साउथ एसियन वाच अन ट्रेड एन्ड इकोनोमिक्स एन्ड इन्भायरमेन्ट (सावती)का कार्यकारी अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डे ठूला कम्पनीहरुले कर छल्नका लागि कानुनी छिद्र खोज्ने गरेको र त्यसमै टेकेर राजस्व छली हुने गरेको बताउँछन्।

उनले भने, ‘राजस्व छली हुने दुईवटा कारण छन्। पहिलो, कानुनी छिद्र तथा अस्पष्टता र दोस्रो सरकारी नियामक निकायबीच हुने समन्वयको अभाव। हामीले एनसेलको नै उदाहरण लिन सक्छौं। उसले बारम्बार भनेको छ, कानुनी अस्पष्टताका कारण हामीले कर नतिरेका हौं। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालको करसम्बन्धी कानुन नै अस्पष्ट छ।’

करको दर कम गरी दायरा बढाउने र सिस्टम सशक्त बनाउने हो भने कर छली नियन्त्रण गर्न सकिने पाण्डेको सुझाव छ। 

पूर्वसचिव सुवेदी नेपालमा धेरैजसो करका ऐन बनाउँदा जानीजानी छिद्रहरु राख्ने गरिएको बताउँछन्। ‘विषेशगरी नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने हुँदा राजस्व छली खुलेआम हुने गरेको छ। राजनीतिक अस्थिरता र चुनावको समयमा राजस्व छली अझ व्यापक हुन्छ। चुनाव जित्नका लागि नेताहरुले पैसा माग्ने मल्टिनेसनल कम्पनी वा देशकै ठूला उद्योगी–व्यवसायीहरुसँग हो। उनीहरुले पनि आफ्नो खल्तीबाट रकम दिन सक्दैनन् अनि अवैधानिक मार्ग खोज्छन्। र, यसका लागि राजस्व छली गर्छन्,’ सुवेदी भन्छन्। राजस्व छलेर चन्दा दिनेले नै राजनीतिक संरक्षण पनि पाउने सुवेदी बताउँछन्।