पोखरा– जिल्ला अदालत कास्कीको सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन मानव विकास तथा सामुदायिक सेवाद्वारा सञ्चालित जिल्ला अस्पताल लमजुङका संस्थापक डा. तीर्थबहादुर थापाले १० वटा कम्प्युटर सहयोग गरेका छन्।
७ वटा इजलास भएको अदालतका सबै काम कम्प्युटरमार्फत् गर्ने भनिए पनि रकमको अभावमा खरिद गर्न नसकेका बेला थापाले ती कम्प्युटर प्रदान गरेका हुन्। पहिले ४ न्यायाधीशको दरबन्दी भएकोमा पछि मुद्दा बढ्दै जाँदा दरबन्दी थपिए पनि आवश्यक सामग्री उस्तै छन्।
कास्की जिल्ला अदालतमा ७ जना न्यायाधीश, ९३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। १ जना न्यायाधीश फेरि थपिएका छन्। १५ जना कर्मचारी अपुग छन्। कर्मचारी दक्ष भए पनि कम्प्युटर छैनन्। कम्तीमा ७६ वटा कम्प्युटर आवश्यक पर्नेमा २१ वटा थिए। अहिले ३१ वटा पुगे। ४६ वटा प्रिन्टर चाहिनेमा १३ वटा मात्र छन्।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई भन्छन्, ‘हामीले अनलाइन सर्भिसका कुरा गर्छौं। सबै काम कम्प्युटर र इन्टरनेटबाट गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीलाई पनि हामीले इन्टरनेटबाट सेवा दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसका लागि कम्प्युटर चाहिन्छ। अचेल हातले लेखेका फैसला दिने चलन छैन । बयान, बकपत्र पनि टाइप नै गर्नुपर्ने भएकाले जसोतसो जोहो गरेर चलाएका छौं।’
अदालतको बजेटले ऐनका किताब पनि किन्न पुग्दैन। किताब खरिदका लागि १ लाख ६५ हजार चाहिएकोमा खातामा ४० हजारमात्र छ भनेपछि पुस्तक पसलबाट फर्केको अनुभव पनि छ उनीसँग। ‘ठूला–ठूला टेक्स्ट बुक किन्ने त हाम्रो ल्याकत भन्दा बाहिरको कुरा हो,’ उनले भने, ‘हामीसँग लाइब्रेरीको दरबन्दी पनि छैन, स्पेस पनि छैन।’
केही समय अगाडि मात्र तेस्रो लिंगी विष्णु अधिकारीको आर्थिक सहयोगमा शौचालय तयार भएको थियो। महिला, पुरुषवाहेक तेस्रो लिंगीका लागि पनि शौचालय बनेको हो। सोमबार मात्र पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ६ को सहयोगमा सेवाग्राही बस्ने १० वटा बेन्च पनि जिल्ला अदातल कास्कीलाई प्राप्त भयो। आइतबार विद्युत् प्राधिकरण पोखराले थ्री फेज लाइन जडान गरिदिएको छ।