कामचलाउ बनेको ओली सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नहुने विज्ञहरूले बताइरहे पनि सरकार भने त्यसलाई लत्याउँदै आगामी निर्वाचनमा 'मतदाता प्रभावित गर्ने' गरी बजेट ल्याउने तयारीमा छ।
नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गर्दै सरकारमा सहभागी रहेका तीनजना मन्त्रीलाई २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित स्पष्टीकरण सोधेको छ।
लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधान आयो। उपत्यकाका धुलाम्मे सडक कालोपत्रे भए। कतिपय आन्दोलन र परिवर्तनका साक्षी भए उनीहरु। तर यी तन्नेरीको जीवनमा खासै अन्तर आएन।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार प्रतिनिधिसभा जीवितै रहेको भन्दै बजेट ल्याउने प्रयोजनका लागि अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारस गर्न सभामुखलाई सुझाव दिएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबारदेखि खाद्यान्न र किराना पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेकोमा चैतर्फी भएपछि सरकारी पसलमार्फत होम डेलिभरिको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको छ।