काठमाडौं- नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गर्दै सरकारमा सहभागी रहेका तीनजना मन्त्रीलाई २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित स्पष्टीकरण सोधेको छ।
अध्यक्ष कर्ण थापा र सचिव राजेन्द्र रावलले २४ घण्टाभित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन जारी गरेका हुन्।
‘पटक–पटक पार्टीका निर्णयहरुको अवज्ञा, पार्टी एकताविरुद्ध र विखण्डनको पक्षपोषण गरेको देखिन आएकोले निम्न अभियोगहरु बारे २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्ने निर्देशित गरिन्छ’, स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ। तीनैजना मन्त्रीलाई एकै व्यहोराको स्पष्टीकरण पत्र पठाइएको छ।
एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश बहादुर साहलाई पार्टीको एकतालाई विखण्डित गर्ने, पार्टी फुटाउने र पार्टीभित्रको सहकार्य र सद्भावलाई क्षतविक्षत पार्ने गरी अवैधानिक गुटका भेलाहरुमा स्वयम् सहभागी हुने र अरुलाई सहभागी हुन उत्प्रेरित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने गरेको देखिन आएको उल्लेख गरिएको छ।
आफ्नो निजी स्वार्थका लागि देश, जनता र पार्टी हितलाई बेवास्ता गर्दै नितान्त आत्मकेन्द्रित आपराधिक मनोवृतिबाट ग्रसित रहेको आरोप पनि लगाइएको छ।
‘सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्री मण्डलमा बसेर आफ्नो पदीय गरिमाको चरम दुरुपयोग गर्दै उल्टै मन्त्रालयलाई पार्टी विरोधीहरुको अखडाका रुपमा प्रयोग गर्दै आउनुभएको र सभासदहरु लगायत स्थानीय पार्टी नेतृत्वलाई पार्टीविरुद्ध उक्साउने र भडकाउने कार्य गर्नुभएको आरोप छ’, पत्रमा भनिएको छ।
नेकपा एमालेको जेठ ११ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तर, बुधबार बसेको एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेको थियो।
२४ घण्टाभित्र आफ्नो लिखित स्पष्टीकरण पार्टी प्रदेश कमिटीका अध्यक्षसमक्ष पेश गर्न निर्देशित गरिएको र अन्यथा पार्टीको विधान २०४९ (संशोधन २०७१ समेत) को धारा ४९(ख) बमोजिम कारवाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मन्त्री शाहसहित सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग वन तथा वातावरणमन्त्री माया भटट् रहेका छन्। तीनै जना मन्त्री एमालेको माधव नेपाल पक्षका हुन्। सुदूरपश्चिममा सभामुख बाहेकका २४ जना एमालेका सांसद छन्। तीमध्ये ओली पक्षमा ६ जना मात्रै छन्। माधव नेपाल पक्ष बहुमतमा नै रहेकाले त्यहाँ नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगिएको छ।
