नागरिकता अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै रिट

काठमाडौं– सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधन खारेजी माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरी र अधिवक्ता गणेशकुमार शर्माले नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि यही जेठ २१ गतेका संवैधानिक इजलासका लागि पेसी तोकेको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पारित हुने अन्तिम अवस्थामा रहेका बेला सरकारले आफूखुसी संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मौका छोपी अध्यादेशका रुपमा जारी गरेपछि अधिवक्ता द्वयले उक्त अध्यादेश खारेजीको माग गरेका हुन्।

संसद्मा अन्तिम अवस्थामा रहेको विधेयकलाई सरकारले संसद्बाटै अनुमोदन गराई कानुन बन्नुपर्नेमा विधेयकलाई थन्क्याएर राखी संसद् विघटन गरी निश्चित समूहलाई खुसी पार्ने गरी केही राष्ट्रिय हितविपरीतका प्रावधान राखेर जारी गरिएको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको हुँदा बदर भागी रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ। रिटमा राष्टपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

परिपत्रका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्य गरे नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा आँच आउने भएकाले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न-नगराउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।