विराटनगरमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले गत वैशाख १८ गतेदेखि निषेध आदेश लगाएको छ। निषेध आदेशका कारण लामो समयदेखि दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेहरु समस्यामा पर्दै गएका छन्।
सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले प्रतिनिधिसभाविघटन विरुद्धको मुद्दा सुनुवाइका लागि आज गठन भएको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई अलग हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले विपक्षीले अस्ति प्रश्न उठ्दा इजलासले मान्ने र अहिले प्रश्न उठाउँदा कसरी कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने भन्दै न्यायाधीशहरुलाई प्रश्न गरेका छन्।
अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितका कानुन व्यवसायीले ११ जना न्यायाधीश इजलासमा समावेश राख्न नहुने भन्दै निवेदन पेस गर्ने तयारी गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले कडा चेतावनी दिएका छन्।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने ४९ जनाविरुद्ध भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले २१ दिने सूचना जारी गरेको छ।