यसअघिका बालुवाटार जग्गा, ओम्नी, वाइडबडी, माओवादी लडाकु शिविरमा भएका अर्बौं रुपैयाँ अनियमितताका शृंखलालाई शीर्ष नेतृत्वको सहमतिमा गुपचुप पारिए पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई निचोडमा पुर्याउनैपर्ने दबाब बढेको छ।
नेपाल समय संवाददाता | बुधबार, वैशाख २७, २०८०