भागबन्डाअनुसार कांग्रेसले ४, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले ३, माओवादी केन्द्रले २, नेकपा एस, जसपा र जनमत पार्टीलाई एक–एक समितिको नेतृत्व बाँड्ने सहमति भएको हो।
माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा हुँदै आएको अवरोध हटाउन सत्तापक्ष कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको हो।