अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक १० प्रतिशत विकास खर्च गराउने भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा पटकपटक दाबी गर्दै आएका थिए। तर खर्चको प्रकृति हेर्दा भने उनको दाबी 'लाजमर्दो' भएको देखिएको छ।
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले कार्यान्वयन गर्दै गरेको नेसनल पेमेन्ट स्विचको पहिलो चरणको थालनीका निम्ति एनसीएचएल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच सम्झौता भएको छ ।