'लाजमर्दो' विकास खर्च : ५ महिनामा ६ प्रतिशत मात्र, तलबभत्तामै सकियो ३ खर्ब

काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मासिक १० प्रतिशत विकास खर्च गराउने भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा पटकपटक दाबी गर्दै आएका थिए। तर खर्चको प्रकृति हेर्दा भने उनको दाबी 'लाजमर्दो' भएको देखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा साढे ६ प्रतिशत मात्रै विकास (पुँजीगत) खर्च भएको छ।चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस १ गतेसम्म कुल विकास बजेटको ६.५१ प्रतिशत मात्रै खर्च देखिएको हो।

चालु आर्थिक वर्षमा विकासका लागि कुल ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। तर, आर्थिक वर्षको आधा समय बित्न लाग्दा पनि विकास खर्च भने २८ अर्ब ६३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। उक्त खर्च कुल विकास खर्चको ६.५१ प्रतिशत हो। 

गत असार अन्तिम साता बनेको काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट शर्माले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। मन्त्री शर्माको दाबी र विकास खर्चको प्रकृति हेर्दा लाजमर्दो अवस्था आएपछि अर्थ मन्त्रालयले चासो दिएको बताएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्मन्त्रालय छलफल गर्दै न्यून पुँजीगत खर्चप्रति आफ्नो चासो दिएको प्रस्तुती गरेको हो। 

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले अन्य निकायगत मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाउँदै पुस मसान्तसम्म ३० प्रतिशत विकास बजेट पुर्‍याउन निर्देशन दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विकास बजेट न्युन खर्च गर्दा त्यसको असर बैंकिङ क्षेक्र शेयर बजार लगायतका क्षेत्रमा पनि परेको छ।

सरकारले विकास खर्च नगर्दा सरकारी ढुकुटीमा रकम थन्किएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री बताउँछन्। सरकारले बजेट खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न नसक्दा त्यसको असर तरलतामा समेत परेको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार निकायगत मन्त्रालयहरुलाई आ–आफ्नो क्षेत्रको ३० प्रतिशत विकास बजेट पुस मसान्तभित्रै सक्न आग्रह गरेका हुन्। 

‘बजेटको सम्बन्धमा ढिलासुस्ती गर्न मिल्दैन। गर्न पाउँदैन र गर्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता गर्छु,’ शुक्रबार निकायगत मन्त्रालयहरुको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत बजेट यो महिनाभित्र खर्च भएको हुनुपर्छ।’

चौमासिक समीक्षामा बजेट खर्च नभएको पाइएमा त्यसलाई रकमान्तर गरेर अन्य क्षेत्रमा पठाइने मन्त्री शर्माको भनाई थियो। ‘बजेट बसिराख्दैन। अन्तिममा निकासा पनि गरिने छैन,’ उनले भने, ‘असारमा आएर बजेट निकासा हुँदैन। खर्च गर्न सकिँदैन भने खर्च हुने ठाउँमा पठाइदिन्छौँ।’

निकायगत मन्त्रालयहरुले समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्ने भएमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खर्च गर्न सकिने स्थानका लागि बजेट रकमान्तर गरिने मन्त्री शर्माको भनाई थियो।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमो भएको छलफल कार्यक्रममा विकासे मन्त्रालयहरु ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईँ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री पम्फा भुसाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवको सहभागिता रहेको थियो। त्यस्तै स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीको पनि सहभागिता रहेको थियो।

चालु खर्च ३ खर्ब सकियो

कर्मचारीको तलब, भत्तालगायतका विभिन्न कार्यालयका आन्तरिक खर्चमा भने चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बिहीबार सम्म चालुतर्फको खर्च ३ खर्ब १९ अर्ब ११ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। 

चालु गत तर्फको उक्त खर्च कुल चालुगत बजेटको ३१.७९ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९मा सरकारले चालुगत तर्फको बजेट १० खर्ब ३ अर्ब ७४ करोड ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षएको उक्त अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च २१.८ प्रतिशत खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ कुल १ खर्ब ८ढ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा बिहीबारसम्म ४१ अर्ब ३० करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।