ती स्थानीय तहले समयमै बजेट नल्याएर जनताप्रति अनुत्तरदायी बनेको विज्ञहरु बताउँछन्। कानुन उल्लंघन गर्ने स्थानीय तहबाट आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसक्ने ठहर उनीहरुको छ।
अर्थविद् र सरोकारवालाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा संघीय अर्थव्यवस्था सुहाउँदो र बन्दाबन्दी तथा कोरोनाबाट शिथिल आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउन सघाउ पुग्ने खालको व्यवस्था गर्न ध्यान दिनुपर्ने...