गत मंसिरको निर्वाचनपछि नयाँ सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रममा उभिएर पहिलोपल्ट मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याबारे सांसदले उठाएका प्रश्नको लिखित जवाफ दिए।
संघदेखि प्रदेश सरकार हुँदै महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, पालिका र वडा कार्यालयका कर्मचारीले निःशुल्क दिने सरकारी सेवामा समेत नागरिकसँग ‘घुस’ रकम असुली गरेको अख्तियारको छानबिनले देखाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले शिव शिखर सहकारीमा ठगी, रकम फिर्ता, हिनामिनालगायत विषयमा दरखास्त पेस गर्न बचतकर्तालाई सार्वजनिक रुपमै आह्वान गरेपछि उनीहरु प्रहरीकहाँ पुगेका हुन्।
रेशमलाई टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै तीन वटै अदालतले जन्मकैदको सजायमा लालमोहर लगाइदिएपछि विरोधस्वरुप नागरिक उन्मुक्तिले पाँच दिने नेपालबन्दसहितका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।