संसद् पुगेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा राजनीतिरहित विद्यालय व्यवस्थापन, राजनीतिक दलमा शिक्षकको आबद्धता अन्त्य र आधारभूतदेखि माध्यमिक तहसम्मको विद्यार्जनको सीमा तोकियो।
अनलाइन व्यवस्थाले स्व. नेम्वाङप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहने तर पार्टी कार्यालय जान असमर्थ शुभेच्छुक, शुभचिन्तकका लागि सुविधा पुग्ने एमाले अपेक्षा।
संविधान निर्माण कार्य सजिलो थिएन। राजनीतिक दलका फरक–फरक सोच–उद्देश्य थिए नै, दलहरुको मूलभूत उद्देश्य संविधानभन्दा ‘सत्ता’ भएपछि त्यसैका निम्ति झगडामा फस्न पुगे।
कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवतीको नियमित स्वास्थ्य जाँच, उनीहरूका लागि निःशुल्क प्रसूति सेवाका साथै निःशुल्क शल्यक्रिया सेवाजस्ता मातृ स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित कार्यक्रम नियमित सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
नयाँ शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा शिक्षण संस्थामा राजनीति घुस्न नदिन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अभिभावकबाट मात्रै छनोट गर्न पाउनेलगायत प्रावधान राखिएका छन्।