कार्यक्रमअन्तर्गत गर्भवतीको नियमित स्वास्थ्य जाँच, उनीहरूका लागि निःशुल्क प्रसूति सेवाका साथै निःशुल्क शल्यक्रिया सेवाजस्ता मातृ स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित कार्यक्रम नियमित सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
नयाँ शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा शिक्षण संस्थामा राजनीति घुस्न नदिन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अभिभावकबाट मात्रै छनोट गर्न पाउनेलगायत प्रावधान राखिएका छन्।
यहाँको विकासलाई हेर्ने हो भने नार्पाभूमि राज्यविहीनकै अवस्थामा रहेको छ। देशलाई चिनाउनकै लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पर्यटकीय क्षेत्रको सरकारले चासो दिएको पाइएको छैन।