प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले ऐतिहासिक तथ्यले पनि कालापानी र लिपुलेक नेपाली भू-भाग भएकाले आफूहरु सोही मान्यतामा अडिग रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
निर्वाचन आयोगले सरकारले मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन र नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय निर्वाचन आचारसंहिताको कुनै पनि बुँदामा उल्लेख नभएको स्पष्ट पारेको छ।