मिटरब्याजी साहू-महाजनबाट थातबास भएकालाई न्याय दिने गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको मिटरब्याज अध्यादेश पारितमा अवरोध भएपछि आयोगलाई व्यवस्थापनमा सकस।
कतिपय स्थानीय तहले त घरेलु मदिरा उत्पादन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन नै बनाइसकेका छन् । गण्डकी, लुम्बिनीलगायत प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर कानूनी मान्यता दिने घोषणा गरेका छन्।